डीएम वंदना ने की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा
अब जिला प्रशासन का ध्यान विकास पर केंद्रित
फरवरी माह के अंदर धनराशि व्यय करने के निर्देश
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
विधानसभा निर्वाचन की मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जिला प्रशासन का ध्यान अब विकास कार्यों पर केंद्रित होने लगा है। जिलाधिकारी वंदना ने अधिकारियों की बैठक लेकर जिला, राज्य, केंद्र पोषित, वाह्य सहायतित, 20 सूत्रीय योजनाओं तथाा टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में गैर हाजिर अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब किया है और अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई सल्ट का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। बजट के सापेक्ष कम व्यय करने वाले विभागों के अधिकारियों को उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि हर हाल में आवंटित धनराशि को फरवरी माह के अंदर शत—प्रतिशत व्यय करने के निर्देश दिये।
नवीन कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी वंदना ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समय कम है और लक्ष्य अधिक है। इसलिए सभी विभाग अपने लक्ष्यों के अनुरूप विकास कार्यो में तेजी लायें। जिससे जनपद के व्यय प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। उन्होंने ऐसे विभाग जिनके पास जिला योजना की धनराशि अवशेष हैं, उन्हें तत्काल उस धनराशि को समर्पित करने के निर्देश दिये ताकि उस धनराशि को जरूरतमंद विभाग को आवंटित कर उसका उपयोग कर जनपद के व्यय प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि यदि विभाग एक मद की धनराशि को दूसरे मद में परिवर्तित कराना चाहते हैं, जिस मद में उन्हें आवश्यकता है, ऐसी पत्रावलियों को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें। उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि फरवरी माह में सभी विभाग अपना व्यय प्रतिशत बढ़ाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्माणदायी संस्थाओं को कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा।
जिलाधिकारी ने जिला योजनान्तर्गत वन विभाग व लोक निर्माण विभाग, राज्य सैक्टर योजनाओं में लोक निर्माण विभाग, दैवीय आपदा, लघु सिंचाई व केन्द्र पोषित योजनाओं में कृषि, नगर विकास विभाग द्वारा कम व्यय करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक के दौरान अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण लेने तथा अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई सल्ट के वेतन रोकने के निर्देश दिये। उन्होंने कम व्यय करने वाले विभागों के अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए आवंटित धनराशि को फरवरी माह तक शतप्रतिशत व्यय करने के निर्देश दिये।
20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जो विभाग ए श्रेणी में हैं, वह अपनी ए श्रेणी बनाये रखें। जो विभाग बी व सी श्रेणी में हैं, वह विभाग प्रगति बढ़ाते हुए ए श्रेणी में आने का प्रयास करें। टास्क फोर्स की समीक्षा के दौरान उन्होंने भौतिक सत्यापन की स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए भौतिक सत्यापन में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने टास्क फोर्स के अधिकारियों को एक माह की भौतिक सत्यापन की योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।