सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर
जिला विकास अधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास, राज्य योजना, मनरेगा, 14 वां वित्त, जीओ टैग आदि की सोशल आडिट प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने ऑडिट आपत्ति प्रकरणों को निराकरण हेतु जिला स्तरीय समिति के सम्मुख रखने के निर्देश दिए है।
कपकोट विकास खंड सभागार में डीडीओ केएन तिवारी ने बताया कि वर्ष 2019-20 का सोशल आडिट प्रकरणों की समीक्षा की गई। उन्होंने लंबित 291 प्रकरणों में 52 निस्तारित किए। 122 शेष प्रकरणों को एक सप्ताह के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की हीलाहवाली नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में 96 आडिट प्रकरण हैं। जिसमें मात्र दो का गुरुवार को निस्तारित किया गया है। 94 शेष मामले है।उन्होंने ऑडिट आपत्तियों को सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ जिला स्तर पर बनाई गई समिति के सम्मुख रखने के निर्देश दिए है। ताकि उनका समय पर प्रत्यावेदन बनाकर मामले को निस्तारित किया जा सके। उन्होंने खण्ड विकास अधिकारी का एक्शन टेकन रिपोर्ट को एक सप्ताह में एविडेंस के साथ अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान बीडीओ गंगा गिरी, एबीडीओ ख्याली राम, ग्राम विकास अधिकारी गोकुल रावत, सुरेंद्र बिष्ट, विपिन उपाध्याय, मनरेगा कंप्यूटर आपरेटर रितेश जोशी आदि मौजूद थे।
