नारायण सिंह रावत
सितारगंज। ग्राम प्रधानों ने राज्य सरकार की ओर से न्याय पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के फैसले पर सवाल उठाया है। प्रधानों ने बीडीओ के माध्यम से पंचायतीराज मंत्री को ज्ञापन भेजकर ग्राम पंचायत स्तर पर सीएससी खोलने की मांग उठाई है। मांग पूरी न होने पर प्रधानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। सोमवार को बीडीओ के माध्यम से पंचायतीराज मंत्री को भेजे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा कि सरकार ने न्याय पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। सर्विस सेंटर संचालक को 2500 रुपये प्रति माह भी दिया जाना है। लेकिन एक न्याय पंचायत में करीब 15 गांव आते हैं। ऐसे में ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। न्याय पंचायतों में सीएससी खोलने से लोगों को अनावश्यक भाग दौड़ करनी पड़ेगी। कहा कि सरकार उनकी मांग पर विचार कर ग्राम पंचायत स्तर पर सेंटर खोले। नहीं तो प्रधान आंदोलन को बाध्य होंगे।
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