देहरादून में PRD जवानों पर पुलिस का लाठीचार्ज: वर्दी पहनकर हक मांगने निकले जवानों पर बरसीं लाठियां

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देहरादून में PRD जवानों पर पुलिस का लाठीचार्ज: वर्दी पहनकर हक मांगने निकले जवानों पर बरसीं लाठियां
देहरादून में PRD जवानों पर पुलिस का लाठीचार्ज: वर्दी पहनकर हक मांगने निकले जवानों पर बरसीं लाठियां

सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा !

मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान हाथीबड़कला में पुलिस से भिड़ंत

ब्रेकिंग न्यूज | देहरादून | राजधानी में बुधवार को उस समय तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई, जब अपने अधिकारों और रोजगार की सुरक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के जवानों पर पुलिस ने लाठियां बरसा दीं। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे जवानों को हाथीबड़कला थाने के निकट बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की गई। लेकिन प्रदर्शनकारी जवान बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और आगे बढ़ने लगे। इसी दौरान पुलिस और जवानों के बीच तीखी झड़प और धक्कामुक्की हुई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।


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प्रत्यक्षदर्शियों और सामने आए घटनाक्रम के अनुसार, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। लाठीचार्ज में कई जवानों के घायल होने की बात सामने आई है। इस घटना ने प्रदेश में उन हजारों PRD जवानों की रोजगार संबंधी समस्याओं को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है, जो वर्षों से सरकारी विभागों में सेवाएं देने के बावजूद स्थायी रोजगार और आर्थिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।

परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास तक कूच, पहले से घोषित थी महाआक्रोश रैली

बुधवार को हुए इस प्रदर्शन की पृष्ठभूमि भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह अचानक हुआ विरोध नहीं था, बल्कि लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन का अगला चरण था। 2 नवंबर को प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन के प्रदेश अध्यक्ष किशन सिंह रावत ने देहरादून प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता कर 18 नवंबर को महाआक्रोश रैली निकालने का ऐलान किया था।

संगठन के मुताबिक, 18 मार्च 2026 से देहरादून के एकता विहार में मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा था। छह जुलाई को विभागीय मंत्री रेखा आर्या को ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद मंत्री के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों ने संगठन से वार्ता की और मांगों को लेकर कार्रवाई का भरोसा दिया। इसी आश्वासन के बाद सात जुलाई से धरना स्थगित कर दिया गया।

जवानों का आरोप था कि उन्हें दो कैबिनेट बैठकों के भीतर प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखने का भरोसा मिला था, लेकिन सात कैबिनेट बैठकें होने के बावजूद उनकी मांगों पर निर्णय नहीं हुआ। इसी कथित देरी और आश्वासन पूरे नहीं होने से जवानों में नाराजगी बढ़ती गई और आखिरकार 18 नवंबर को महाआक्रोश रैली का ऐलान किया गया।

घायल जवान की आपबीती: कभी दो महीने तो कभी तीन महीने ही मिलती है ड्यूटी

पुलिस लाठीचार्ज में घायल पीआरडी जवान न्यालेंद्र कुमार ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए बताया कि वह उत्तरकाशी जिले के चिन्यालीसौड़ ब्लॉक के रहने वाले हैं। चारधाम यात्रा के दौरान उन्होंने यातायात व्यवस्था संभालने की ड्यूटी की थी, लेकिन 10 तारीख को उनकी ड्यूटी समाप्त कर उन्हें घर भेज दिया गया।

न्यालेंद्र के मुताबिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहले कार्यकाल के दौरान पीआरडी जवानों को 10 महीने रोजगार देने की बात कही गई थी। इसी उम्मीद में जवान लगातार सरकार और विभागीय मंत्री रेखा आर्या के सामने अपनी समस्याएं रखते रहे, लेकिन उनके अनुसार आश्वासन तो मिलते रहे, शासनादेश जारी नहीं हुआ।

उन्होंने बताया कि कई बार उन्हें केवल तीन महीने और कभी-कभी महज दो महीने ही काम मिल पाता है। इस बार भी उन्हें छह महीने की ड्यूटी मिली। इसके बाद पूरे परिवार के भरण-पोषण का संकट खड़ा हो जाता है।

घायल जवान ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि पीआरडी जवान पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी करते हैं। चारधाम यात्रा, यातायात नियंत्रण और अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में उनकी भी भूमिका रहती है। उनका कहना है कि कई मौकों पर वे पुलिसकर्मियों से भी अधिक समय तक ड्यूटी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नियमित रोजगार और समान आर्थिक सुविधाएं नहीं मिलतीं।

650 रुपये प्रतिदिन मानदेय, वह भी सिर्फ ड्यूटी मिलने पर!

पीआरडी जवानों की आर्थिक स्थिति का सबसे बड़ा सवाल उनके मानदेय और रोजगार की अनिश्चितता से जुड़ा है।

वर्तमान में जवानों को 650 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय मिलता है। यह राशि भी तभी मिलती है, जब उन्हें ड्यूटी आवंटित होती है। ड्यूटी समाप्त होते ही उनकी आय का स्रोत भी बंद हो जाता है।

आकाशवाणी की 27 जून 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड सरकार ने पीआरडी जवानों का दैनिक मानदेय 570 रुपये से बढ़ाकर 650 रुपये किया था। इसके तहत प्रदेश के लगभग 9,400 पंजीकृत जवानों को लाभ मिलने की बात कही गई थी। यानी पिछले दो वर्षों से अधिक समय से 650 रुपये की दर लागू होने की पुष्टि उपलब्ध सरकारी प्रसारण रिपोर्ट में होती है। आकाशवाणी न्यूज़

जवानों का कहना है कि महंगाई के मौजूदा दौर में 650 रुपये प्रतिदिन भी पर्याप्त नहीं हैं। उनका परिवार, बच्चों की पढ़ाई, राशन, चिकित्सा और अन्य आवश्यक खर्च इसी अनिश्चित आय पर निर्भर रहते हैं।

उनकी मांग है कि दैनिक मानदेय बढ़ाकर होमगार्ड जवानों के बराबर किया जाए। इसके साथ मूल वेतन पर महंगाई भत्ता (DA) और अन्य सुविधाएं भी दी जाएं।

800 रुपये मानदेय का प्रस्ताव भी चर्चा में, फिर क्यों नहीं बदली स्थिति?

इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आता है कि पीआरडी जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर पहले भी विभागीय स्तर पर प्रस्ताव भेजे जाने की खबरें सामने आई थीं।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 14 मार्च 2024 को पीआरडी जवानों का दैनिक मानदेय 650 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। सितंबर 2026 की एक रिपोर्ट में जवानों ने इसी प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा उठाया था।

यहां महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है कि 800 रुपये की राशि को स्वीकृत मानदेय नहीं माना जा सकता। उपलब्ध जानकारी में 650 रुपये प्रतिदिन की दर की पुष्टि है, जबकि 800 रुपये प्रस्तावित वृद्धि के रूप में सामने आया है।

अप्रैल में मंत्री ने दिया था 365 दिन रोजगार और होमगार्ड जैसी सुविधाओं का भरोसा

इस आंदोलन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पीआरडी जवानों की दोनों प्रमुख मांगें सरकार के स्तर पर पहले भी चर्चा में आ चुकी हैं।

7 अप्रैल 2026 को प्रकाशित दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल मंत्री रेखा आर्या ने पीआरडी स्वयंसेवकों को वर्ष के 365 दिन रोजगार देने और होमगार्ड कर्मियों की भांति मानदेय उपलब्ध कराने की दिशा में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे।

विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया था। उस समय विभागीय मंत्री के आश्वासन के बाद जवानों ने अपना धरना समाप्त करने का निर्णय लिया था।

लेकिन नवंबर में संगठन की ओर से सामने आए आरोपों के अनुसार, प्रस्ताव को कैबिनेट में रखने का भरोसा पूरा नहीं हुआ। यही कारण है कि अप्रैल में जिस मांग पर सकारात्मक पहल की बात कही गई थी, उसी मांग को लेकर नवंबर में जवानों को फिर सड़कों पर उतरना पड़ा।

दो दिन का कार्य बहिष्कार, प्रदेशभर से देहरादून पहुंचे जवान

18 नवंबर के प्रदर्शन से पहले पीआरडी जवानों ने 17 और 18 नवंबर को सामूहिक अवकाश लेकर कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया था।

अमर उजाला की 18 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, काशीपुर के लगभग 30 जवान भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए देहरादून जाने वाले थे। संगठन के पदाधिकारियों ने 365 दिन रोजगार, होमगार्ड की तर्ज पर टीए और बकाया भुगतान जैसी मांगें भी उठाई थीं।

इससे स्पष्ट है कि आंदोलन केवल मानदेय बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जवान रोजगार की निरंतरता, भत्ते और आर्थिक सुरक्षा की व्यापक मांग कर रहे हैं।

अब सरकार के सामने बड़ा सवाल: कब तक आश्वासनों के भरोसे रहेंगे जवान?

पीआरडी जवान राज्य की विभिन्न व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। यातायात नियंत्रण, चारधाम यात्रा व्यवस्था, सरकारी आयोजनों, सुरक्षा संबंधी ड्यूटी और अन्य विभागीय कार्यों में उनकी सेवाएं ली जाती हैं।

लेकिन जवानों की शिकायत है कि आवश्यकता पड़ने पर उनसे काम लिया जाता है और ड्यूटी समाप्त होते ही उन्हें घर बैठना पड़ता है। ऐसे में उनके लिए सालभर की आर्थिक योजना बनाना भी मुश्किल हो जाता है।

दूसरी तरफ, सरकार के सामने यह भी स्पष्ट करने की जिम्मेदारी है कि 365 दिन रोजगार देने की मांग पर विभागीय प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है, होमगार्ड के समान मानदेय और भत्तों के लिए वित्तीय प्रावधान क्या होंगे और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा।

बुधवार को हुआ लाठीचार्ज इस पूरे विवाद को एक नए मोड़ पर ले आया है। जिन जवानों की सेवाएं विभिन्न सरकारी व्यवस्थाओं को संचालित करने में ली जाती हैं, वही जवान आज अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं।

अब सवाल केवल मानदेय बढ़ाने का नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा का है, जिनकी आजीविका ड्यूटी मिलने या नहीं मिलने पर निर्भर करती है।

सरकार और विभागीय अधिकारियों को जवानों (PRD) की मांगों, आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज और रोजगार की अनिश्चितता पर अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। साथ ही यह भी जरूरी है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में घायल हुए जवानों की स्थिति और घटना की परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच हो।

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