सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता शासन की उदासीनता से खासे आहत हैं। कई बार आग्रह करने के बावजूद उनकी समस्या पर कोई गौर नही किया जा रहा है, जिससे विक्रेताओं में आक्रोश पनप रहा है। संगठन का कहना है कि विगत 7 करोड़ के लगभग खाद्यान्न बिलों का भुगतान लंबित है, वहीं वहीं चीनी में मात्र 18 रूपये प्रति कुंतल का लाभांश देकर विक्रताओं का मजाक बनाया जा रहा है।
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गल्ला विक्रताओं की बैठक में वक्ताओं ने कहा कि बार—बार अनुरोध किये जाने के बावजूद शासन द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत वितरित किये गये खाद्यान्न बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जो लगभग 07 करोड़ रूपये है। उन्होंने कहा कि जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा वर्तमान में चीनी वितरण के लिए कहा जा रहा है। शासन द्वारा चीनी की कीमत में लगभग 1300 रूपये प्रति कुंतल की वृद्धि कर दी गई है, जबकि विक्रेताओं का भत्ता पूर्व की भांति 18 रूपये प्रति कुंतल ही लाभांश है। इतने कम लाभांश में चीनी का वितरण करना सम्भव नही है।
उन्होंने कहा कि संघ द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जब तक विक्रेताओं को पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत वितरित किये गये बिलों का भुगतान नही किया जाता तथा चीनी का लाभांश 200 रूपये प्रति कुंतल नही किया जाता अल्मोड़ा जनपद का कोई भी विक्रेता योजना के अंतर्गत खाद्यान्न व चीनी का वितरण नही करेगा। संघ ने प्रदेश कार्यकारिणी से भी इस संबंध में उचित निर्णय लेने का अनुरोध किया। बैठक के बाद मांगों को लेकर प्रशासन के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भी भेजा गया। इस मौके पर संगठन के जिलाध्यक्ष दिनेश गोयल, महामंत्री मनोज वर्मा व कोषाध्यक्ष अभय साह आदि मौजूद थे।
