सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
गत 6 जनवरी को एनसीटीई ने पिछले वर्षों में एनआईओएस के माध्यम से कराए गए डीएलएड की वैधता के संबंध में पत्र जारी किया, तो उत्तराखंड के डायटों से डीएलएड प्रशिक्षितों को आशंका हो गई है कि एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियोें को सरकार शिक्षक भर्ती के लिए अर्ह कर सकती है। उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया है। उन्होंने सड़कों पर उतरने की धमकी भी दे डाली है।
रविवार को इसी मुद्दे पर उत्तराखंड डायट डीएलएड संघ के पदाधिकारियों ने आनलाइन बैठक की। उन्होंने कहा कि एनसीटीई ने एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने या ना करने का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ा है, ऐसे में राज्य सरकार नियमावली में संशोधन कर उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कर सकती है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ, तो बेहद अन्यायपूर्ण होगा और इससे फर्जीवाड़ा सामने आएगा। बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि एनआईओएस से डीएलएड उन अप्रशिक्षित शिक्षकों को कराया था, जो निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे थे। सिर्फ निजी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए उनके लिए एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड जरूरी किया गया था।
बैठक में वक्ताओं ने कहा कि ऐसे में एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षण को डायटों से किए जाने वाले द्विवार्षिक डीएलएड प्रशिक्षण के समकक्ष नहीं माना जा सकता। यह भी कहा कि बार-बार याचिकाओं के कारण राज्य में तीन सालों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती लटकी है। अब नई समस्या खड़ी की जा रही है। ऐसी स्थितियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तय किया कि यदि एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाता है, तो उत्तराखंड डायट डीएलएड संघ सड़कों पर उतरने को बाध्य होगा और उग्र आंदोलन छेड़ देगा। बैठक में संघ के अध्यक्ष पवन मुस्यूनी, प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र नैनवाल, केवल प्रसाद, धीरेंद्र खाती, मदन फर्तियाल, सौरभ कांडपाल, कविता गैड़ा, दिव्या तिवारी आदि ने विचार रखे।