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पूरा वीडियो यहाँ देखें (30 Sec)मोदी कैबिनेट : मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण के बाद अब तमाम मंत्रियों के कार्यों का बंटवारा करते हुए उन्हें महत्वपूर्ण पद सौंप दिए गए हैं। एनडीए सरकार में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि मोदी 3.0 मोदी कैबिनेट में शामिल कुल कैबिनेट मंत्रियों में 25 बीजेपी के हैं और 5 मंत्री पद सहयोगी पार्टियों को दिए गए हैं। वहीं, अल्मोड़ा से 2.34 लाख से अधिक वोटों से जीते अजय टम्टा कैबिनेट मंत्री बने हैं। पहले वह राज्यमंत्री थे।
प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल में मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के बीच विभागों का बंटवारा करते हुए नितिन गडकरी को लगातार तीसरी बार सड़क परिवहन मंत्रालय दिया है। मंत्रियों के बीच विभागों का यह बंटवारा नव सरकार गठित होने के 23 घंटे बाद किया गया।
लखनऊ से लगातार सांसद बनते आ रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह को एक बार फिर रक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण और पंचायत एवं ग्रामिण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है. इसके साथ ही उन्हें शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है. खट्टर हरियाण के पूर्व सीएम हैं और उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़कर जीता है. श्रीपद नाईक को इन विभागों का राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है।
मोदी सरकार 3.0 में कुल मंत्रियों की संख्या 72 होगी, जिसमें 30 मंत्री कैबिनेट का हिस्सा होंगे. इनके अलावा 5 मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है. वहीं, 36 सांसदों को राज्य मंत्री का पद दिया गया है. मोदी कैबिनेट 3.0 में ऐसे कई मंत्रियों को शामिल किया गया है, जो मोदी सरकार 2.0 में भी मंत्री रहे हैं।
बनेंगे तीन करोड़ नए घर
मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में जो फैसला सामने आया है, उसके अनुसार पीएम आवास योजना को और एक्सटेंड किया गया है. सामने आया है कि पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ नए घर बनवाए जाएंगे। इसके पहले 4.21 करोड़ घर बन चुके हैं। सोमवार को पीएम मोदी की कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई, जिसके तहत ये फैसला लिया गया है।
कैबिनेट, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व राज्य मंत्री, इनमें क्या होता है अंतर?
- कैबिनेट मंत्रीः ऐसे मंत्री सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती हैं। इन्हें जो भी मंत्रालय दिया जाता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी ही होती है. कैबिनेट मंत्री को एक से ज्यादा मंत्रालय भी दिए जा सकते हैं। कैबिनेट मंत्री का बैठकों में शामिल होना जरूरी होता है. सरकार अपने सभी फैसले कैबिनेट बैठक में ही लेती है।
- राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार): कैबिनेट मंत्री के बाद स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं। इनकी भी सीधी रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री को ही होती है। इनके पास अपना मंत्रालय होता है। ये कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं करते. स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होते।
- राज्य मंत्रीः कैबिनेट मंत्री की मदद के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। इनकी रिपोर्टिंग कैबिनेट मंत्री को होती है। एक मंत्रालय में एक से ज्यादा भी राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। कैबिनेट मंत्री की गैरमौजूदगी में मंत्रालय की सारी जिम्मेदारी राज्य मंत्री की होती है। राज्य मंत्री भी कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होते।
