Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव के मौके पर महंगाई हो या बेरोजगारी या फिर Uttarakhand में कानून-व्यवस्था समेत स्थानीय मुद्दे, Congress इन मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार और सत्तारूढ़ बीजेपी पर आक्रामक है. सत्ता पक्ष को घेरने के लिए मुद्दों की लंबी फेहरिस्त तैयार की गई है.
Congress के वरिष्ठ नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ताओं तक में BJP पर निशाना साधने की होड़ मची हुई है. इसके बावजूद ऐसे मुद्दों का अंबार भी है जिसने Congress को हमलावर होने के बजाय बचाव की मुद्रा में ला दिया है. इसके उलट BJP इन मुद्दों के बहाने अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी को घेरने का मौका हाथ से नहीं जाने दे रही है.
BJP सरकार समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण रोकने, दंगा या उपद्रव की स्थिति में दंगाइयों से वसूली जैसे संवेदनशील मुद्दों पर कड़े कानून बनाकर Congress को जनमत की अदालत में घेरने की तैयारी में है, वहीं Congress भी मजबूत स्थिति की तलाश में है। रक्षा में ढाल.
इसे ध्यान में रखते हुए पार्टी का वॉर रूम भी सावधानी से रणनीति बनाने में जुटा हुआ है. लोकसभा चुनाव के रण में जल्द ही सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, नुक्कड़ सभाओं और जनसंपर्क के जरिए प्रतिद्वंद्वियों पर हमला बोलने का दौर तेज होने वाला है. इसके लिए Congress ने काफी मेहनत की है.
पार्टी का वॉर रूम भी राज्य स्तर से लेकर लोकसभा क्षेत्रों, जिलों, विधानसभा क्षेत्रों के साथ-साथ ब्लॉक और बूथों तक BJP को हराने के मुद्दों को नई धार दे रहा है. न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे प्रमुखता से उठाये जा रहे हैं, बल्कि राज्य और स्थानीय स्तर पर भी जनता की समस्याओं और उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर हमलावर Congress संगठन को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है. उसे हमले के साथ-साथ बचाव के लिए भी एक मजबूत ढाल की जरूरत है।
विधानसभा चुनाव में समान नागरिक संहिता का दांव भी खेला गया.
लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए BJP ने कई ऐसे विषयों पर खास तैयारी की है, जिन्हें Congress ने संवेदनशील मानते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए हैं. समान नागरिक संहिता का मामला भी ऐसा ही है। साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले BJP ने इसकी चुनावी घोषणा की और लोकसभा चुनाव से पहले इसे कानून बनाने की दिशा में ठोस पहल भी की.
देश की आजादी के बाद Uttarakhand यह कदम उठाने वाला पहला राज्य बन गया है। समान नागरिक संहिता का दांव विधानसभा चुनाव में काम आया. ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी BJP इसे मुद्दा बनाएगी. विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के मौके पर भी Congress ने विरोध करने के बजाय उदारवादी रुख अपनाया था. ऐसे में चुनावी मोर्चे पर BJP के इस हथियार से निपटने के लिए Congress को मजबूत ढाल का सहारा लेना होगा.
Congress ने सीमित विरोध किया है
धर्मांतरण और लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए राज्य में सख्त कानून लागू हो गया है. हाल ही में BJP सरकार ने सरकारी जमीन और संपत्ति, खासकर वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए सख्त कानूनी प्रावधान किए हैं.
हलद्वानी के बनभूलपुरा में हुए उपद्रव के बाद प्रदेश में दंगाइयों से निपटने के लिए सख्त कानून बनाया गया है। Congress ने इन कानूनों को लेकर सरकार की मंशा और नीतियों पर सवाल उठाए हैं, लेकिन पार्टी इन सभी मुद्दों पर आक्रामक होने की बजाय सतर्क है और सीमित विरोध की रणनीति अपनाई है. वहीं, सत्ता पक्ष इन सभी मुद्दों पर मुख्य विपक्ष को जनता के बीच घेर रहा है.
BJP असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है: जैश
इस संबंध में प्रदेश Congress के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन एवं प्रशासन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि Congress प्रदेश में मुद्दों के आधार पर ध्रुवीकरण की BJP की मंशा को सफल नहीं होने देगी। पार्टी उन मुद्दों पर जनता की राय के अदालत में है, जिनसे सत्तारूढ़ दल ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है।
