Uttarakhand Cabinet | मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 18 प्रस्ताव आए, जिनमें से 16 पास किए गए। वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा था कि कैबिनेट बैठक में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा होगी, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई।
पांच फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले धामी मंत्रिमंडल की बैठक अहम मानी जा रही थी। प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी, जिसकी वजह से चर्चा थी कि आज कैबिनेट यह प्रस्ताव रखा जाएगा। अब यूसीसी को लेकर छह फरवरी को कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। फिलहाल आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 22 व प्रतिवेदन सदन में रखने को मंजूरी मिलने सहित कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत कलस्टर में समूहों के माध्यम से परंपरागत फसलों के सत्यापित बीज का उत्पादन एवं वितरण के संबंध में।
उत्तराखंड घुड़सवार पुलिस सेवा संसोधन नियमावली 2024 को मंजूरी।
उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संसोधन।
जनपद चंपावत के तहसील पाटी को नगर पंचायत बनाये जाने का निर्णय हुआ है।
नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार का निर्णय।
उत्तराखंड ऑन डिमांड ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन संसोधन नियमावली।
ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रख रखाव नियमावली 2024 को मंजूरी।
फिल्म ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट में अगर SC और ST का बच्चा पढ़ाई करेगा तो उसकी 75 प्रतिशत फीस सरकार देगी।
पर्वतीय इलाकों में सिनेमा हाल बनाएगा तो 25 लाख सरकार देगी।
अगर कोई फिल्म सिटी बनाता है, तो उसे 50 लाख मिलेंगे, उत्तराखंड में पोस्ट प्रोडक्शन लैब बनाने वालों को 25 लाख रुपये मिलेंगे।
इसके अलावा उत्तराखंड में राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय OTT फिल्मों को भी अब आर्थिक सब्सिडी मिल सकेगी। फिल्म के टोटल बजट के 30 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
फिल्म नीति में बड़ा फैसला अब क्षेत्रीय भाषा में निर्माण करने वाले को फिल्म निर्माण करने में 2 करोड़ रूपए मिलेंगे, पहले 25 लाख मिलते थे।
बच्चों के लिए फिल्म बनाई तो 10 प्रतिशत एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा।
राज्य के कलाकारों को मुख्य भूमिका में रखा जाएगा 10 लाख मिलेगा।
विशेष श्रेणी के स्कूलों में नियुक्ति को मंजूरी, रिटायर टीचरों को तत्कालीन व्यवस्था के तहत मिलेगी नियुक्ति बाकी युवाओं के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 22 व प्रतिवेदन सदन में रखने को मंजूरी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 2018-19 से 2022-23 तक के प्रतिवेदन सदन में रखने को मंजूरी।
