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उत्तराखंड : धामी कैबिनेट में जोशीमठ और पटवारी परीक्षा पर महत्वपूर्ण निर्णय

देहरादून| आज शुक्रवार को होने वाली धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई। मुख्य सचिव एस एस संधु ने कैबिनेट ब्रीफिंग की। बैठक में जोशीमठ, पटवारी-लेखपाल भर्ती परीक्षा समेत कई मुद्दे पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। विस्तार से पढ़ें खबर…

जोशीमठ भू-धंसाव पर कैबिनेट में हुए फैसले…

➡️ जोशीमठ में प्रभावित परिवारों के लिए मकान किराया 4 हजार की जगह 5 हजार किया गया।
➡️ बिजली और पानी के बिल नवंबर माह से अगले 6 माह के लिए माफ़।
➡️ पशुओं के विस्थापन के लिए 15 हजार रूपए दिए जाएंगे, वही आहार के लिए प्रति जानवर जो बड़े हैं उन्हें 80 रूपए और छोटे जानवर के लिए 45 रूपए दिए जाएंगे।

➡️ बैठक में राहत शिविरों को लेकर मानक तय किये गए, जिसमें वास्तविक रेंट या 950 रुपए प्रतिदिन अधिकतम 450 रुपए खाने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन दिया जायेगा।
➡️ बैठक में जोशीमठ को लेकर 45 करोड़ सरकार ने अनुमोदित किया।
➡️ जोशीमठ पुनर्वास को लेकर 5 जगह चिन्हित की गई है जिसमें कोटि फार्म, पीपलकोटी, गौचर, ढाक और एक अन्य स्थान शामिल है।

➡️ भारत सरकार से एक सप्ताह के भीतर राहत पैकेज का प्रस्ताव भेजा जाएगा।
➡️ आपदा प्रबंधन विभाग पहाड़ी शहरों की केयरिंग कैपेसिटी की करेगी जांच।
➡️ विस्थापित परिवारों को जिंदगी बसर के लिए एसडीआरएफ की गाइडलाइन के अनुसार परिवार के दो व्यक्ति को मनरेगा के नियमानुसार मजदूरी दी जाएगी।

➡️ राष्ट्रीयकृत और निजी बैंक लोन की किस्त को एक साल माफ करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजेंगे।
➡️ सहकारी विभाग से लिए गए ऋण की किस्त एक साल के लिए माफ।

पटवारी-लेखपाल भर्ती पर कैबिनेट में हुए फैसले…

➡️ पटवारी-लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। इस संबंध में कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि युवाओं को लेखपाल परीक्षा के लिए दोबारा कोई शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही दोबारा जब परीक्षा होगी उस दिन बस का किराया भी नहीं देना होगा।

➡️ पेपर लीक के बाद पटवारी परीक्षा फरवरी में दोबारा होगी। इस परीक्षा में पुराना एडमिट कार्ड ही मान्य होगा।

➡️ कैबिनेट बैठक में राज्य में इन दिनों चर्चा का विषय बना पेपर लीक मामले पर भी चर्चा हुई, बताया गया कि सरकार पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाएगी जिसमें संपत्ति कुर्क, उम्र कैद तक का प्रावधान रखने की तैयारी है। इस संबंध में अगली कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है।

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