7 सितम्बर से चल रहा चरणबद्ध आंदोलन
CNE REPORTER, अल्मोड़ा। उत्तरांचल फैडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर 12 सूत्री मांगों के निराकरण को लेकर चलाए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन के तहत शुक्रवार को अल्मोड़ा में सैकड़ों मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों ने प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के माध्यम से उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन भेजा।
शक्रवार को गांधी पार्क, अल्मोड़ा में प्रातः 11 बजे से विभिन्न विभागों के मिनिस्ट्रीयल कार्मिक एकत्रित हुए। इस दौरान आयोजित सभा में वक्ताओं ने संगठन की 12 सूत्री मांगों का शीघ्र निराकरण किए जाने की मांग उठाई। कार्मिकों ने कहा कि मांगों के संबंध में लंबे समय से शासन स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण संगठन को चरणबद्ध आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है।
उत्तरांचल फैडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन, प्रांतीय महासंघ, उत्तराखंड के आह्वान पर प्रदेशभर में 7 से 19 सितम्बर तक मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों ने काली फीती बांधकर गेट मीटिंग के माध्यम से विरोध दर्ज कराया। इसके बाद जनप्रतिनिधियों एवं कैबिनेट मंत्रियों के माध्यम से शासन को ज्ञापन भेजकर मांगों के निराकरण की मांग की गई।
इसी क्रम में 23 सितम्बर को कैबिनेट मंत्री को दर्जा राज्य मंत्री के माध्यम से तथा 24 सितम्बर को कैबिनेट मंत्री को पूर्व दर्जा राज्य मंत्री एवं वरिष्ठ जनप्रतिनिधि के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। दोनों ज्ञापन मुख्यमंत्री को भी प्रेषित किए गए।
ये हैं संगठन की 12 प्रमुख मांगें
संगठन की ओर से कनिष्ठ सहायक को ग्रेड वेतन लेवल-5 (2800) अनुमन्य किए जाने के साथ पदनाम पुनर्गठन तथा उप निदेशक (प्रशासन) के पद का सृजन किए जाने की मांग की जा रही है। जिन विभागों में पदोन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, वहां पदोन्नत एसीपी की व्यवस्था लागू करने की मांग भी प्रमुख रूप से शामिल है।
इसके अलावा फार्गो नियमावली को समाप्त कर पूर्ववर्ती शासनादेश लागू करने, मिनिस्ट्रीयल पदों का शीघ्र पुनर्गठन करने तथा पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किए जाने की मांग उठाई गई है।
कार्मिकों ने गोल्डन कार्ड से संबंधित असुविधाओं को तत्काल दूर करने, स्थानांतरण अधिनियम की कठिनाइयों को लेकर संगठन के साथ बैठक करने, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (समूह ‘ख’) के दायित्वों के संबंध में संशोधित शासनादेश जारी करने और कॉमन सेवानियमावली लागू करने की मांग भी रखी।
इसी के साथ समूह ‘ग’ के कार्मिकों को उनके गृह तहसील में तैनाती दिए जाने, पदोन्नति में संक्रमण काल समाप्त किए जाने तथा सृजित पदों पर आउटसोर्सिंग नहीं किए जाने और इसके लिए स्पष्ट एसओपी जारी किए जाने की मांग भी संगठन की ओर से की जा रही है।
विभिन्न विभागों के कार्मिक हुए शामिल
गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में कुमाऊं मंडल मंत्री पंकज जोशी, पर्वतीय कर्मचारी संगठन के जिला मंत्री धीरेन्द्र पाठक, पुरानी पेंशन बहाली जिला अध्यक्ष गणेश भंडारी, कलेक्ट्रेट कार्यालय अध्यक्ष-मंत्री जगमोहन बिष्ट एवं भगवत सतवाल, विकास भवन अध्यक्ष-मंत्री भगवन्त रावत, स्वास्थ्य विभाग से हरीश जोशी एवं दीपक पाण्डे, सिंचाई विभाग से ललित जोशी एवं राकेश कुमार, वन विभाग से दिनेश तिवारी, परिवहन विभाग से रमेश चन्द्र तिवारी, लोक निर्माण विभाग से नवल पन्त, टी.एस. खोलिया एवं शंकर सिंह नायक, शिक्षा विभाग से पान सिंह मेर, मनोज सिंह मटियानी एवं दुर्गा सिंह नेगी, उद्यान विभाग से किशन सिंह बिष्ट तथा सेवायोजन कार्यालय से भुवनेश कांडपाल एवं हेमन्त पाण्डे सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।
सेवानिवृत्त पदाधिकारियों ने भी दिया समर्थन
कार्यक्रम में संगठन के सेवानिवृत्त पूर्व पदाधिकारी चन्द्रमणि भट्ट, पान सिंह बोरा, जीवन तिवारी एवं मोहन कांडपाल ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए कार्मिकों की मांगों के शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया।
सभा में किशन सिंह बिष्ट, नारायण सिंह बिष्ट, पुष्प प्रकाश सिंह, हिमांशु पाण्डे, जगदीश सिंह बिष्ट, रेखा तिवारी, मंजुल पाठक, पंकज रस्तोगी, संजय कुमार लोहनी, नरेन्द्र कुमार आर्य, गौरीनाथ वर्मा, पूरन सिंह, चन्दन माथुरी, शैलेश यादव, दीपक तिवारी, अजीत रवा, डी.एस. नेगी, संदीप धपोला, गोपाल दत्त, लव प्रकाश, भगवती शर्मा, खुशी कुमारी, दीपक गिरी, पंकज कुमार जोशी, सन्तोष चन्द्र लखेड़ा, मनोज सिंह मटियानी, पान सिंह मेहर, क्षिति शर्मा, पद्मा देवी, दीपा कुमारी, गीता आर्या, दीपिका मिश्रा, आफरीन खान, हेमवती साह, पूनम मंजुल पुष्कर, माया तिवारी, पुष्पा कांडपाल, ललित मोहन लोहनी, देवेन्द्र पाण्डे, हरिन्द्र कुमार पाण्डे, गोविन्द सिंह अलमिया, गौरव तिवारी, मनोज कांडपाल, गोविन्द सिंह रावत, उमेश मिश्रा, दुर्गा सिंह नेगी, दीपक कुमार, दीपक सिंह बिष्ट, केदार सिंह बिष्ट, जगवत सिंह रावत, गौरव पाण्डे, नारायण दत्त, उमाकान्त, गोपाल सिंह कुंवर, नवल पन्त, दिनेश सिंह नेगी, गोपाल सिंह गुनवाल, वीरेन्द्र सिंह रावत, शशि किरण तिवारी, ललित सिंह राणा, शाहिद वर्मा, बलवन्त सिंह पयोनी, महेन्द्र सिंह बिष्ट, कृष्णा सिंह, मोहन सिंह किरौला, राजेन्द्र प्रसाद, पूरन सिंह भंडारी, राम चन्द्र पाण्डे, विक्रम रुहेला, महादेव तिवारी, संजय कांडपाल, करम सिंह रावत, संदीप सिंह बृजवाल, चन्द्र सिंह शाक्यानी, कविता रानी, मनीषा, विनीता, रश्मि देवी, बीना कनवाल, बबीता, हेमन्त सिंह, भास्कर पाण्डे, खुशाल सिंह, शंकर सिंह, टीका सिंह खोलिया, भीम सिंह लटवाल, पान सिंह, नन्दन सिंह, महेश पाण्डे, प्रमोद भंडारी, मोहित वर्मा, चन्द्रशेखर पाण्डे, हरीश चन्द्र जोशी, हिमांशु रावत, दीपक पाण्डे, मनीष तिवारी, राकेश भट्ट, प्रिया मल्ल, हर्षा बिष्ट, दीपा जोशी, मीना जोशी, जानकी कांडपाल, राजू लटवाल, प्रशान्त गैलाकोटी, विजय कनवाल, कमला आर्य, अभि जोशी, जगमोहन बोरा, धीरेन्द्र डसीला, बहादुर सिंह नेगी, तारा भंडारी, पुष्पा रावत, योगेश सिंह नेगी, जगदीश सिंह नेगी, रविन्द्र तिवारी, सुरेश नयाल, भगवत सतवाल, जगजीवन बिष्ट, देवेन्द्र सिंह बिष्ट, सागर बिष्ट, कुन्दन सिंह, मनोज कुमार पाण्डे, अब्दुल रहमान, अमित कुमार, भरत मेहरा, जीवनन्दन माथुरी, गौरव कुमार टम्टा, कमल कुमार आर्य, अजय सिंह, दीप चन्द्र तिवारी, हरीश सिंह पालरी, महेन्द्र सिंह, नीलम मेहरा, सरस्वती मेहरा, रमेश चन्द्र तिवारी, जाहिद, पृथ्वी मेहरा, प्रकाश चन्द्र तिवारी, ख़ाती अलमिया, मनोज कंडवाल, शशि मोहन पाण्डे, बीना अधिकारी, गीता वाल्मीकि, संजय कुमार, भुवनेश कांडपाल, पंकज कुमार कुलकंडिया, मनोज सिंह मेहरा, मोहित पाण्डे, हेमन्त पाण्डे, सुन्दर सिंह बिष्ट, देवराज सिंह, बाबू राम, भगवती देवरी, हिम्मत लोहनी, रमेश सिंह, निर्मल कुमार आदि मौजूद रहे।
कार्यक्रम में सैकड़ों मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों ने सहभागिता करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की।
सभा की अध्यक्षता जनपद कार्यकारी अध्यक्ष ललित मोहन भट्ट ने की, जबकि संचालन महामंत्री महेन्द्र सिंह गुंसाई ने किया। प्रदर्शन के दौरान कार्मिकों ने सरकार से 12 सूत्री मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की।
