हल्द्वानी| कमिश्नर दीपक रावत ने कैम्प कार्यालय में शनिवार को जनता दरबार लगाकर जनमानस की समस्यायें सुनी और अधिकांश समस्याओं का मौके पर विभाग एवं शिकायकर्ता के साथ वार्ता कर समस्याओं का समाधान किया।
कैम्प कार्यालय में शनिवार को सैकडों की संख्या में मण्डल से आये फरियादियों ने मुख्यतयाः भूमि सम्बन्धी विवाद, पानी, सड़क, विद्युत, चिटफंड कम्पनी द्वारा फ्राड केस व आपसी विवाद आदि की समस्यायें दर्ज हुई। जिसका कमिश्नर रावत ने मौके पर शतप्रतिशत समस्याओं का समाधान किया।
आशा वर्करों द्वारा शिकायत मिल रही थी कि गर्भवती महिला, महिलाओं को उपचार हेतु महिला चिकित्सालय में ना ले जाकर प्राइवेट चिकित्सालयों में ले जाया जा रहा है जो उचित नहीं ही है। इस प्रकरण को कमिश्नर दीपक रावत ने गम्भीरता से लेते हुये सीएमएस महिला चिकित्सालय डॉ. ऊषा जंगपांगी को कार्यालय तलब किया। उन्होंने डॉ. जंगपागी को सभी आशा वर्करों के डाटा/अभिलेखों के साथ 26 नवम्बर शनिवार को कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिये।
जनता दरबार में नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा आयुक्त को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में समस्त अस्थाई कर्मचारियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनदेश के अनुसार 500 रूपये का प्रतिदिन का मानदेय दिया जाए, नगर निगम में ग्लोबल ठेका व्यवस्था को हटाकर पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाए, यातायात नगर में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को अविलम्ब नगर निगम हल्द्वानी में समायोजित किया जाए।
नगर निगम में चालक का कार्य कर रहे समस्त कर्मचारियों को चालक का वेतन दिया जाए तथा वेणीं सेना को तत्काल समाप्त किया जाए। आयुक्त ने कहा कि जल्द ही नगर निगम के साथ बैठक कर समस्या का समाधान किया जायेगा।
जनता दरबार में विजन सोशल चिटफंड कम्पनी हल्द्वानी के एजेन्टों द्वारा बताया गया कि 2014 से कम्पनी में कार्य कर रहे हैं, जिसके डाइरेक्टर अरविन्द पंत हैं उन्होंने बताया कि लोगों के उन्होंने आरडी, एफडी में 9 से 13 करोड रूपये जमा करवाया गया है लेकिन कम्पनी द्वारा उनकी धनराशि वापस नहीं की जा रही है। जिस पर आयुक्त ने एएसपी हरवंश सिंह से वार्ता कर एफआईआर के साथ ही कठोर धाराओं चार्ज सीट दाखिल करने निर्देश दिये।
रानीबाग आनंदा अपार्टमेंट निवासियों ने आयुक्त को अवगत कराया कि 2017 से वे निवास कर रहे है लेकिन बिल्डर्स द्वारा उन्हें अपार्टमेंट हैंडओवर नहीं किया है तथा एसटीपी भी गौला नदी में ढह गई है। आयुक्त ने 26 नवम्बर शनिवार को सचिव विकास प्राधिकरण एवं बिल्डर्स के साथ ही आनंदा अपार्टमेंट के अध्यक्ष को अभिलेखों के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिये।
गिरीश चन्द्र काशीपुर निवासी ने काशीपुर में जमीन क्रय की थी लेकिन स्थल पर जमीन नहीं मिली, जिस पर तहसीलदार काशीपुर ने आयुक्त को अवगत कराया कि जमीन की नापजोख कर खसरा नम्बर के हिसाब से जमीन देख ली जायेगी। आयुक्त ने समस्या का शीघ्र समाधान करने के निर्देश मौके पर तहसीलदार काशीपुर को दिये।
जनता दरबार में जजफार्म निवासियों द्वारा आयुक्त को अवगत कराया कि उनके क्षेत्र में मशरूम का प्लांट से प्रदूषण के साथ ही ध्वनि प्रदूषण होता है जिसका समाधान करने का अनुरोध किया, हंसा गोला निवासी गौलापार ने चिटफंट कम्पनी को 13 लाख 89 हजार जमा किये थे लेकिन कम्पनी बंद हो गई है, उन्होंने धनराशि वसूलने का अनुरोध किया। केशव सिंह निवासी काशीपुर ने पट्टा पर कब्जा हटाने का अनुरोध किया।
इसके उपरान्त बास्केटवाल खिलाड़ियों द्वारा आयुक्त को अवगत कराया कि पुराने बास्केटबाल पिच को रिपेयर कराने का अनुरोध किया। आयुक्त द्वारा मिनी स्टेडियम के बास्केटबाल पिच का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिला खेल अधिकारी रशिका सिद्विकी ने आयुक्त को बताया कि पुराने बास्केटबाल पिंच को नये स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है जिसका जनवरी 2023 निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
आयुक्त ने बास्केटबाल खिलाडियों को बताया कि पुरानी पिच शिफ्ट होने की वजह से रिपेयर नहीं हो सकती। कुछ समय के लिए बास्केटबाल खिलाडी अन्तर्राष्टीय स्टेडियम गौलापार में अभ्यास कर सकते हैं। जनता दरबार में नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्टेट ऋचा सिंह के साथ ही सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।
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