देरी या आनाकानी पर नपेंगे जिम्मेदार अधिकारी, आयोग करेगा सख्त कार्रवाई
CNE REPORTER, भीमताल। अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने में किसी भी प्रकार की देरी, लापरवाही या टालमटोल अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह स्पष्ट और कड़े निर्देश अल्पसंख्यक कल्याण आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम ने विकास भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए। उन्होंने दो टूक कहा कि यदि आयोग को एक भी शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएंगे।
इसके बाद उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण हेतु संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए कहा कि आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता अल्पसंख्यक समाज के सर्वांगीण विकास, सामाजिक-आर्थिक उत्थान और जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करना है। उन्होंने निर्देश दिए कि शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, कौशल विकास, स्व-रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र अल्पसंख्यक व्यक्तियों तक समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पहुंचाया जाए।
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राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्राथमिकता के आधार पर निर्गत किए जाएं, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं के लाभ से वंचित न रहना पड़े। उन्होंने चेताया कि प्रमाण पत्र जारी करने में अनावश्यक देरी सीधे तौर पर शासन की मंशा के खिलाफ है, जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा।
बैठक में कुछ विभागों द्वारा निर्धारित प्रारूप में डाटा उपलब्ध न कराने पर उपाध्यक्ष फरजाना बेगम ने नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि सोमवार तक समस्त सूचनाएं ई-मेल के माध्यम से आयोग को उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि जनता को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
आयोग के सचिव जे.एस. रावत ने जानकारी दी कि जिले के 30 विभागों द्वारा संचालित योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय को मिले लाभ, प्रगति और कमियों से जुड़े सभी तथ्यों को आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाएगा।
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विभिन्न विभागों की उपलब्धियां
बैठक में विभागों ने अल्पसंख्यक समाज को दिए गए लाभों का विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें—
सेवायोजन विभाग द्वारा 111 युवाओं को रोजगार प्रमाण पत्र, महिला कल्याण विभाग द्वारा 689 पेंशन व 245 प्रत्यकता पेंशन, जिला उद्योग विभाग द्वारा स्वरोजगार योजना के तहत 6 लाभार्थी, श्रम विभाग द्वारा 400 श्रमिकों का पंजीकरण, पर्यटन विभाग द्वारा होम-स्टे योजना में कई आवेदन, तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा 272 मेधावी बालिकाओं को शिक्षा सहायता प्रदान की गई।
इसके साथ ही सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि वे अल्पसंख्यक लाभार्थियों की विस्तृत सूची सोमवार तक उपलब्ध कराएं।
बैठक में आयोग के सदस्य सुरेन्द्र जैन, नफीस अहमद, येशी थुप्तन, शकील अहमद, मोहम्मद तस्लीम, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी, जिला पंचायतराज अधिकारी सुरेश बैनी, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेश बैनी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
