जन अभियान के संयोजक मंडल की बैठक में फैसला
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ाः ‘भू-माफिया भगाओ, पहाड़ बचाओ’ जन अभियान ने गत दिनों रैली के बाद अब इस आंदोलन को प्रदेश में व्यापक रुप से फैलाने का फैसला लिया है। जन अभियान के संयोजक मंडल की आज हुई बैठक में यह निर्णय हुआ। बैठक में जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों से उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर हो रही जमीनों व प्राकृतिक संसाधनों की लूट पर अपना पक्ष साफ व सार्वजनिक करने की मांग भी उठाई गई।
उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के कार्यालय में शिक्षा विभाग के अधिकारी रहे चंद्रशेखर बनकोटी की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिसमें सर्वप्रथम गत 13 मई को अल्मोड़ा में आयोजित रैली को सफल बनाने के लिए तमाम संगठनों व लोगों का आभार व्यक्त किया गया। बैठक में उत्तराखंड के तमाम जागरुक संगठनों, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से अपने-अपने क्षेत्र में भू माफियाओं और उनका साथ देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर कड़ी नजर रखते हुए जन गोलबंदी करने का आह्वान किया गया।
वक्ताओं ने कहा कि भू माफिया जमीनों के साथ पर्वतीय क्षेत्रों के विकास, सड़क, पानी, सब्सिडी व्यवसाय व रोजगार पर कब्जा कर तेजी से पहाड़ों को खाली कर रहे हैं, लेकिन राज्य के अधिकारी, प्रबुद्धजन, राजनीतिक दल व जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे हैं। इस पर उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। अभियान के मुख्य संयोजक/उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि एक ओर सरकार कोरोनाकाल में लौटे पहाड़ के गरीब लोगों को निशाना बना रही है। वहीं डेढ़ दशक से सार्वजनिक भूमि कब्जा कर अपराध, अराजकता, गुंडागर्दी का केंद्र बन चुकी प्लीजेंट वैली फाउंडेशन (डांडा कांडा) पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
बैठक में भू माफियाओं को संरक्षण दे रहे अधिकारियों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की गई। तय किया गया कि माफिया विरोधी अभियान से जुड़े संगठन अपने-अपने क्षेत्र के साथ उत्तराखंड में अभियान को तेज करेंगे। बैठक में सालम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र रावत, एड. जीवन चंद्र, उपपा महासचिव एड. नारायण राम, अमीनुर्रहमान, उछास की भावना पांडे, मनीषा आर्या, सामाजिक कार्यकर्ता भुवन चंद्र पंत, हीरा देवी, आनंदी वर्मा, सरिता मेहरा, हेमा फुलारा, चंपा सुयाल, हेमा पांडे, मोनिका दानू समेत तमाम लोग मौजूद रहे।