अल्मोड़ा ब्रेकिंग: पीएमजीएसवाई के अफसरों को लगी डीएम की कड़ी फटकार
- समीक्षा में कार्यों की पाई बेहद खराब स्थिति
- वेतन रोकने व प्रतिकूल प्रविष्टि के आदेश
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के समस्त खंडों के कार्यों की समीक्षा आज जिलाधिकारी वंदना ने नवीन कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित कर की। इसमें जहां एक ओर सूचनाओं के संकलन में नोडल अधिकारी द्वारा ढिलाई बरते जाने पर उन्होंने सख्त नाराजगी जाहिर की, वहीं दूसरी ओर कार्यों में घोर लापरवाही पर पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही वेतन रोकने और प्रतिकूल प्रविष्टि करने की हिदायत दी।
समीक्षा के दौरान डीएम वंदना ने पाया कि नोडल अधिकारी द्वारा बैठक के लिए सूचनाओं का संकलन तैयार नहीं किया गया है, इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की तथा डिवीजन वार सूचनाओं का संकलन करने के निर्देश दिए। वहीं समीक्षा में पाया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की प्रगति बेहद खराब है। इस पर अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने गत अप्रैल, मई एवं जून में कार्यों की प्रगति अनुकूल नहीं होने पर जेई की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए कि कार्यों में शिथिलता बरतने वाले अधिकारी व कर्मचारी का वेतन आहरित नहीं किया जाए तथा प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जाए।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सितंबर माह तक पूर्ण होने वाले समस्त कार्यों का अधिशासी अभियंता स्वयं निरीक्षण करें तथा ठेकेदार से बैठक कर सितंबर माह के अंत तक अनिवार्य रूप से कार्यों को पूरा करें। उन्होंने कहा कि यदि ठेकेदार कार्यों में शिथिलता बरतता है तथा बॉन्ड के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो उसे नोटिस दिया जाए तथा विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन कार्यों में किसी प्रकार का विवाद है, इसके लिए संबंधित एसडीएम से वार्ता कर समाधान निकाला जाए। एनपीसीसी डिवीजन के कार्यों पर भी नाराजगी जाहिर की। साथ ही संबंधित जेई से कार्यों का गुणवत्ता प्रमाण पत्र लेकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी खंडों के ईई को निर्देश दिए कि निर्माणाधीन सड़कों को जेई वार आवंटित किया जाए तथा संबंधित जेई का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। साथ ही कलवर्ट, पैराफीट तथा साइड वॉल के कार्यों की दैनिक रिपोर्ट का संकलन किया जाए। बैठक में जिलाधिकारी ने सितंबर माह तक सभी वित्तीय दायित्वों का भी निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो प्रकरण शासन स्तर पर यूआरआरडी पर लंबित हैं, उनका जिलाधिकारी के स्तर से पत्रलेख तैयार कर शासन को प्रेषित किया जाए। बैठक में प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी केएन तिवारी, अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई डीपीएस नेगी, प्रभारी ईई पीडब्ल्यूडी अमित बहुगुणा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
