हल्द्वानी। नेता प्रतिपक्ष डा. इंदिरा हृदयेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती पर रोक पर मुख्य सचिव आदेश और सीएम के विरोधाभासी बयानों पर हैरत जताई है। उन्होंने कहा कि शासन की ओर से सरकारी नौकरियों के संबंध में लगातार विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। दस जून को जारी शासनादेश में कहा गया था कि उत्तराखंड में सकरारी स्तर पर अब कोई नई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। आज जनता के दवाब में इस आदेश को संशोधित कर कहा गया है कि विभागों में जो पद रिक्त हैं उन पर नियुक्तियां की जाएंगी।
उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि प्रदेश में जितने भी रिक्त पद हैं उनके तत्काल विज्ञापन प्रकाशित करके प्रदेश में नई नियुक्तियों का रास्ता खोला जाए। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में बेरोजगारी की सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि लॉक डाउन के कारण जिन लोगों को मार्च, अप्रैल और मई का वेतन नहीं मिला है सरकार उन्हें वेतन दिलाने के लिए कड़े नियम बनाए।
महामारी की मार से आय के साधन दिनों दिन कम होने के कारण प्रदेश की जनता बेहद परेशान है। भारी संख्या में प्रवासियों के घर वापस लौटने के कारण प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या में बेतहाशा वृद्धी होती जा रही है। शासन की जिम्मेदारी है कि वह इस संकट काल में प्रदेश की जनता के लिए रोजगार के साधन मुहैया करवा कर जनता को बेरोजगारी के दंश से मुक्ति दे।
