नई दिल्ली | चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के चुनावों, चार राज्यों के विधानसभा चुनाव तथा 13 राज्यों की 26 विधानसभा सीटों के उपचुनाव 19 अप्रैल से एक जून तक सात चरणों में कराने तथा मतगणना चार जून को कराने ऐलान किया है। इसके साथ देशभर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दाेनों आयुक्तों ज्ञानेश कुमार एवं सुखबीर सिंह संधू की मौजूदगी में आज यहां विज्ञान भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में लोकसभा की सभी 543 सीटों के साथ साथ सिक्किम (32 सीटें), अरुणाचल प्रदेश (60 सीटें), ओडिशा(147 सीटें) एवं आंध्र प्रदेश (175 सीटें) की विधानसभा चुनावों एवं 13 राज्य विधानसभाओं की 26 रिक्त सीटों पर उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि 543 लोकसभा सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।
कुमार ने भारत के आम चुनाव को दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व करार देते हुए कहा कि आयोग ने दो साल से इसकी तैयारी की और वह हिंसा, रक्तपात, धनबल एवं दुष्प्रचार को रोकने के लिए अब तक की सबसे प्रभावी व्यवस्था के साथ आये हैं।
लोकसभा चुनाव का पूरा शेड्यूल
उन्होंने कहा कि चुनावों की शुरुआत 20 मार्च को पहली अधिसूचना के साथ होगी। पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 89 सीटों पर, तीसरे चरण में सात मई को 12 राज्यों की 94 सीटों पर, चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर, पांचवे चरण में 20 मई को आठ राज्यों की 49 सीटों पर, छठवें चरण में 25 मई को सात राज्यों की 57 सीटों और सातवें चरण में एक जून को आठ राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होगा। 21 राज्यों के लिए एक ही चरण में मतदान हाेगा। जबकि बिहार, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश की सीटों के लिए सभी सातों चरणों में मतदान कराया जाएगा। चार राज्यों – कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा एवं मणिपुर में दो चरणों में, छत्तीसगढ़ एवं असम में तीन चरणों में, ओडिशा, मध्य प्रदेश एवं झारखंड में चार चरणों में, महाराष्ट्र एवं जम्मू कश्मीर में पांच चरणों में मतदान कराया जाएगा।
चार जून को होगी मतगणना
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी की मतगणना चार जून को होगी। कुमार ने बताया कि इस बार के आम चुनाव के लिए करीब 96.8 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं जिनमें पुरुष मतदाता 49.7 करोड़, महिला मतदाता 47.1 करोड़ तथा ट्रांसजेंडर मतदाता 48 हजार हैं। 12 राज्यों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। उन्होंने कहा कि 19.74 करोड़ मतदाता युवा वर्ग (20 से 29 वर्ष आयु) के हैं जबकि 1.82 करोड़ मतदाता 18 से 19 वर्ष आयु के हैं और मतदान के लिए पहली बार पंजीकृत किये गये हैं जिनमें 85.9 लाख महिलाएं हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 2.18 लाख मतदाता 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं। जबकि पांच से छह लाख ऐसे मतदाता भी वोट दे सकेंगे जो एक अप्रैल को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे। उन्होंने मतदाता पंजीकरण के लिए पहले से आवेदन कर रखा था। मुख्य चुुनाव आयुक्त के अनुसार 10.48 लाख मतदान केन्द्र स्थापित किये जाएंगे जिनमें करीब 55 लाख इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) उपलब्ध करायीं जाएंगी। आयोग ने इस बार 85 वर्ष से ऊपर के 82 लाख और 40 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले 88.4 लाख मतदाताओं से घर से मतदान करने का विकल्प उपलब्ध कराने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी के लिए 2100 पर्यवेक्षक तैनात किये हैं।
