उत्तराखंड हाईकोर्ट के स्थानांतरण का रास्ता साफ, केंद्र ने फंड को भी दी मंजूरी
नैनीताल समाचार | सरोवर नगरी नैनीताल स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) के स्थानांतरण का रास्ता एकदम साफ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को इसके स्पष्ट संकेत दिये और कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के स्थानांतरण के लिए केंद्र सरकार से धन (फंड) की व्यवस्था भी हो गयी है।
मुख्यमंत्री धामी आज प्रधानमंत्री की ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 100वें एपीसोड में भाग लेने के लिये सरोवर नगरी पधारे थे। उन्होंने जनता के साथ एकाग्रचित्त होकर नैनीताल के डीएसए मैदान में प्रधानमंत्री के ‘मन की बात’ कार्यक्रम को सुना।
इसके पश्चात् उन्होंने पत्रकारों से हुई संक्षिप्त वार्ता में कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के स्थानांतरण के मामले में सरकार हाईकोर्ट के मत के साथ है। उन्होंने हाईकोर्ट के स्थानांतरण से इनकार नहीं किया। उन्होंने हालांकि, यह नहीं बताया कि उच्च न्यायालय कौन से स्थान पर स्थानांतरित होगा।
उन्होंने साफ-साफ कहा कि उच्च न्यायालय के स्थानांतरण को केंद्र से मंजूरी मिल गई है और इसके लिए केन्द्र सरकार से फंड की व्यवस्था भी हो गयी है। इससे पहले सीएम धामी ने सुबह मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ नाश्ता किया। माना जा रहा है कि इस दौरान उच्च न्यायालय के स्थानांतरण को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री (CM Pushkar Singh Dhami) ने मुख्य न्यायाधीश को अभी तक की प्रगति के संबंध में जानकारी दी।
मुख्यमंत्री धामी ने पत्रकारों से बात करते हुए प्रधानमंत्री के ‘मन की बात’ कार्यक्रम की भी प्रशंसा की और कहा कि मन की बात ने जिस प्रकार समाज व देश के लिए काम करने वाले गुमनाम लोगों को पहचान दी है वह तारिफेकाबिल है। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड सफलतापूर्वक सम्पन्न होने के लिए प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनायें भी दीं।
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