सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
मासिक मानदेय तय करने, अवशेष देयकों का भुगतान सहित विभिन्न लंबित मांगों को लेकर सरकारी गल्ला विक्रेताओं की पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति के बैनर तले हड़ताल जारी है। आज शुक्रवार को गल्ला विक्रेताओं ने अपनी मांगों को लेकर सरकारी गोदाम के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और विस उपाध्यक्ष के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा।
विधायक व विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान के माध्यम से भेजे गये ज्ञापन में कहा गया है कि पर्वतीय क्षेत्र के सभी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता अपना कार्य ईमानदारी एवं पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहते है तथा कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र के विक्रेताओं की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर अनेक ज्ञापन शासन को प्रशासन के माध्यम से पूर्व में भी दिये गये हैं। इसके बावजूद आज तक लंबित मांगों के संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
उन्होंने कहा कि विक्रेताओं की लंबित मांगों में खाद्यान्न में लाभांश 250 रूपये प्रति कुन्तल दिये जाने, प्रतिमाह विक्रेताओं को मानदेय के रूप में तीस हजार रुपया स्वीकृत करने, विगत वर्ष प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंर्तगत तथा इस वर्ष बांटे गये खाद्यान्न बिलों का तुरंत भुगतान करने, केन्द्रीय खाद्य योजना एवं अंतोदय तथा अन्य योजनाओं के बिलों का कई वर्षों से भुगतान नहीं हुआ है शीघ्र करने, प्रत्येक विक्रेता का सामूहित बीमा योजना के अंतर्गत कम से कम 10 लाख का बीमा किये जाने, जिसकी न्यूनतम धनराशि देने को विक्रेता तैयार है शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विक्रेताओं से ऑनलाइन कार्य करने को कहा जा रहा है परंतु कुछ विक्रेता जो विगत 25 से 30 से कार्य करते आ रहे हैं उन्हें लैपटॉप चलाना तो दूर मोबाइल चलाना तक नहीं आता वह किसी भी तरह से ऑनलाइन कार्य करने में असमर्थ हैं। उन्होंने आग्रह किया कि ऑनलाइन का नियम केवल नये लाइसेंस धारकों के ऊपर ही लागू करें और पुराने डीलरों को इस नियम से मुक्त रखें।
प्रदर्शन व ज्ञापन देने वालों में प्रदेश अध्यक्ष मनोज वर्मा, जिला महामंत्री केसर खनी, नगर अध्यक्ष भूपाल सिंह परिहार, जिलाध्यक्ष रिक्कू साह, प्रदेश सलाहकार दिनेश गोयल, प्रदेश संयोजक अभय साह के अलावा पान सिंह सांगा, पूरन सिंह बिष्ट, बिशन सिंह, दीपक साह, केसर सिंह, विपिन चंद्र तिवारी, नीवन सुयाल, प्रमोद पवांर, संदीप नंदा, प्रताप सिंह, पूरन सिंह आदि शामिल रहे।
