हल्द्वानी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश देना एक गंभीर घटना है। उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा सीबीआई को एफआईआर दर्ज करके मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच के आदेश देने की घटना ने भाजपा के भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस के नारे की हवा निकाल कर रख दी है इसके बाद त्रिवेंद्र रावत हाईकोर्ट द्वारा दिये गए जांच के आदेश के बाद सरकार में बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। भाकपा (माले) के नैनीताल जिला सचिव डॉ. कैलाश पाण्डेय ने कही।
उन्होंने कहा कि, “मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ जिन आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश उच्च न्यायालय ने दिया है, वे त्रिवेंद्र रावत के मुख्यमंत्री बनने से पहले के हैं। इसलिए न्याय और निष्पक्षता का तकाज़ा यह है कि त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। त्रिवेंद्र रावत के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही उन पर ढैंचा बीज घोटाले जैसे तमाम गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप थे। हाई कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश देने के बाद तो उनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया है।
