आरटीई : सरकारी पर सितम, प्राइवेट पर करम, कैसे चलेंगे सरकार के स्कूल !

👉 Private Schools में धड़ाधड़ एडमिशन, सरकारी बंदी की कगार पर

RTE Uttarakhand Admission 2023-24: सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा/ एक ओर सरकार अपने विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाने के लिए नित्य नये कार्यक्रम चला रही है। ढेरों आदर्श विद्यालय खोले गये हैं। अंग्रेजी माध्यम पर ध्यान दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जब आरटीई (RTE) के तहत ए​डमिशन की बात आती है तो प्राइवेट स्कूलों पर ज्यादा मेहरबानी की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून आरटीई के अंतर्गत गरीब वर्ग के जिन बच्चों का सरकारी विद्यालयों में होना चाहिए। सरकार ने उनमें 25% बच्चों के लिए पब्लिक स्कूलों में एडमिशन करने के आदेश किये हैं। सुविधा पूरी सरकारी स्कूलों की तरह मिलेगी। ड्रैस वजीफा, किताबें सब सरकार देगी।

वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूल कम छात्रों की वजह से दिन—प्रतिदिन बंद हो रहे हैं। हवालबाग के कई विद्यालयों में छात्र संख्या 05 से भी कम है। फिर भी इन स्कूलों को निरंतर चलाया जा रहा है। कई विद्यालय भवन न होने के कारण एक परिसर में दो-दो प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं।

कम छात्र संख्या से हतोत्साहित हो रहे सरकारी शिक्षक !

इधर कई सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का भी कहना है कि वह पूरी मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं। अब तो हर सरकारी स्कूल में अंग्रेजी भाषा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में प्राइवेट से कई गुना ज्यादा योग्य शिक्षक हैं। इसके बावजूद सरकार का 25 प्रतिशत बच्चों का एडमिशन पब्लिक स्कूलों में कराना समझ से परे है। शिक्षकों का कहना है कि आरटीई के तहत एडमिशन में पहले सरकारी स्कूलों को प्राथकिता मिलनी चाहिए। प्राइवेट में केवल तभी एडमिशन करायें, जब क्षेत्र में कहीं व्यवस्था न हो।

जानिए क्या है आरटीई उत्तराखंड

यह योजना सरकार द्वारा राज्य में गरीब बच्चों हेतु है, ताकि वह बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। जिन परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 80 हजार रुपये हैं उनके बच्चे RTE Admission के लिए योग्य हैं। ऐसे सभी गरीब परिवारों के बच्चों को सरकारी या प्राइवेट स्कूलो में प्रवेश के लिए 25 % की छूट दी गई है।

ज्ञात रहे कि आरटीई के तहत एडमिशन की महत्वपूर्ण तारीखों का पूर्व निर्धारण हुआ है। ऑनलाइन पोर्टल पर स्कूल रजिस्ट्रेशन 09 फरवरी से 4 मार्च 2023 तक हुए। अब छात्रों के ऑनलाइन आवेदन 5 मार्च शुरू हो चुके हैं, जो 30 अप्रैल 2023 तक जारी रहेंगे। छात्रों के प्रपत्रों की जांच 01 मई से 25 मई 2023 तक पूरी हो जायेगी।

पढ़ाई से ​वंचित 30 बच्चों को प्रवेश दिलाने के आदेश

ऑपरेशन मुक्ति अभियान के अंतर्गत स्कूली शिक्षा से मुंह मोड़ चुके 30 बच्चों का तत्काल नगर क्षेत्र के विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के आदेश जारी किये गये हैं। इन बच्चों में भिक्षावृत्ति में लिप्त, कूड़ा बीनने वाले, गुब्बारे बेचने वाले आदि कार्यों में लिप्त वह बच्चे हैं, जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहे। ऐसे 30 बच्चे नगर क्षेत्र से चिन्हित कर सूची उप शिक्षा अधिकारी हवालबाग को भेजी जा चुकी है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा अल्मोड़ा उप शिक्षा अधिकारी को विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए कहा है।

यहां देखिये आदेश पत्र —

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