सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
जिले में अवैध शराब की तस्करी व बिक्री को लेकर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने सख्त रुख अख्तियार किया। उन्होंने आबकारी विभाग से छापेमारी कर कार्यवाही के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने राजस्व वादों, सत्र न्यायालय एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादों, राजस्व वसूली, पेंशन प्रकरण समेत राजस्व विभाग के विभिन्न अधिष्ठानों की समीक्षा करते हुए तत्संबंधी आवश्यक निर्देश दिए और कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में मासिक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक से सभी तहसीलों के उप जिलाधिकारियों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े।समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने सत्र न्यायालय व उप जिलाधिकारी न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निपटाने के लिए अधिवक्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि वादों के निराकरण के लिए प्रभावी पैरवी की जाए। उन्होंने कहा कि समस्त राजस्व वाद निर्धारित समयावधि में निस्तारित किए जाएं। उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि राजस्व क्षेत्र में हो रहे अपराधों को गम्भीरता से लें और अपराधियों के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही दो वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए।
आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि जनपद में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी कर कार्यवाही अमल में लाएं। उन्होंने कहा कि इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने पुलिस, आबकारी एवं राजस्व तीनों विभागों द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिये। सम्भागीय परिवहन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सम्भागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये कि जनपद में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए गम्भीरता से कार्य करें तथा निरंतर वाहनों की चैकिंग सुनिश्चित करायी जाय। पूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये कि खाद्य सामाग्री के उठान की कार्यवाही ठीक समय से सुनिश्चित की जाय।
जिलाधिकारी ने तहसीलवार मुख्य देयकों एवं विविध देयकों की समीक्षा के दौरान सभी उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देश दिये है कि जिन तहसीलों ने राजस्व वसूली कम की है, वहां वसूली में तेजी लायें तथा बड़े बकायेदारों के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।उन्होंने तहसीलवार बनाये जाने वाले प्रमाण पत्रों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी तहसीलों से जो भी प्रमाण पत्र निर्गत किये जा रहे हैं, उन प्रमाण पत्रों को समय से बनाकर आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रमाण पत्रों को जारी करने में किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाय। जिलाधिकारी ने सभी पटल सहायकों को निर्देश दिये कि जो भी आडिट आपत्तियाॅ और पेंशन प्रकरण निस्तारण किया जाना है उन्हें समय से कर लिया जाय।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम एवं सेवा का अधिकार के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत निराकरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणाओं व कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों पर गंभीरता से कार्यवाही के निर्देश दिए।इसमें किसी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जायेगी और लापरवाही बरते जाने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। इस मौके पर उपजिलाधिकारी मोनिका, गौरव पाण्डेय, पुलिस उपाधीक्षक मतवार सिंह रावत, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मनोहर लाल, आबकारी अधिकारी मीनाक्षी टम्टा सहित सभी तहसीलों के उपजिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे।
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