तीन अभियंताओं पर कार्रवाई की तलवार
सीएनई रिपोर्ट, नैनीताल। जनता के विकास के नाम पर योजनाएं बनती हैं, बजट आवंटित होता है और सरकारी धन खर्च करने की समयसीमा भी तय होती है, लेकिन जब धरातल पर काम की बारी आती है तो जिम्मेदार विभागों की सुस्ती सामने आने लगती है। नैनीताल जनपद में विकास योजनाओं की ऐसी ही तस्वीर सामने आने पर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। कहीं बजट खर्च करने की रफ्तार बेहद धीमी मिली तो कहीं सड़क निर्माण का लक्ष्य कागजों से आगे नहीं बढ़ पाया। हालात यह रहे कि पीएमजीएसवाई के तीनों डिवीजन 20 सूत्रीय कार्यक्रम में डी श्रेणी में पहुंच गए।
जिला योजना की समीक्षा में 31 अक्टूबर तक शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम 58 प्रतिशत वित्तीय प्रगति के मुकाबले कई विभाग काफी पीछे मिले। जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर महज 30 प्रतिशत, मुख्य चिकित्साधिकारी के यहां 34 प्रतिशत, मुख्य कृषि अधिकारी के यहां 35 प्रतिशत, परियोजना निदेशक उरेडा के यहां 45 प्रतिशत और मुख्य उद्यान अधिकारी के यहां 55 प्रतिशत धनराशि ही खर्च हो सकी थी। इस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए।
डीएम का चढ़ा पारा
बैठक में सबसे गंभीर तस्वीर पीएमजीएसवाई के तीनों डिवीजनों की सामने आई। तीनों डिवीजनों को कुल 22 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन इसके सापेक्ष अब तक महज 2.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो पाया। इस बेहद कम प्रगति के चलते ज्योलिकोट, हल्द्वानी और काठगोदाम तीनों डिवीजन डी श्रेणी में पहुंच गए।
इस पर जिलाधिकारी ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए तीनों डिवीजनों के अधिशासी अभियंताओं का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो संबंधित अभियंताओं के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की जाएगी। सवाल यह है कि जब सड़कें जनता की मूलभूत जरूरत हैं तो निर्माण की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है?
पर्याप्त बजट और समय, फिर भी काम शुरू नहीं! डीएम ने सुनाई खरी-खरी
जिलाधिकारी ने निर्माण एजेंसियों के अधिशासी अभियंताओं को दो टूक निर्देश दिए कि जनपद में प्रस्तावित सभी निर्माण कार्यों की टेंडर प्रक्रिया समय से पूरी कर काम शुरू कराया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि आचार संहिता के नाम पर अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी।
डीएम ने स्पष्ट कहा कि पर्याप्त धनराशि और समय उपलब्ध होने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं होना गंभीर विषय है। जनता के एक-एक पैसे का समय पर सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संबंधित प्रशासकीय विभागों को तत्काल निर्माण एजेंसियों के लिए धनराशि अवमुक्त करने और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की स्वयं निगरानी करने के निर्देश भी दिए।
टेंडर प्रक्रिया में सुस्ती पर बाल विकास विभाग को फटकार
बाल विकास विभाग की टेंडर प्रक्रिया में धीमी प्रगति पर भी जिलाधिकारी ने सख्त नाराजगी जाहिर की और संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि टेंडर प्रक्रिया अधिप्राप्ति नियमावली के मानकों के अनुरूप की गई है तो उसे निरस्त न किया जाए। साथ ही चेताया कि टेंडर प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर नियमों की अनदेखी या चूक नहीं होनी चाहिए।
मेट्रोपोल और रामनगर पार्किंग की धीमी रफ्तार पर अभियंताओं से जवाब तलब
नैनीताल की मेट्रोपोल पार्किंग और रामनगर पार्किंग निर्माण कार्यों की प्रगति भी जिलाधिकारी की नाराजगी का कारण बनी। पेयजल निर्माण निगम के अभियंताओं को फटकार लगाते हुए दोनों परियोजनाओं की प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। पार्किंग जैसी महत्वपूर्ण जनसुविधाओं के निर्माण में देरी पर अब रोजाना निगरानी होगी।
ओखलकांडा मल्ला रोड पर देरी की जांच, किसने विवादित सड़क को जिला योजना में शामिल किया?
ओखलकांडा मल्ला रोड निर्माण में हो रही देरी को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए। उप जिलाधिकारी धारी को निर्देश दिए गए कि सड़क निर्माण में विलंब के कारणों की विस्तृत जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
डीएम ने जांच में विशेष रूप से यह पता लगाने को कहा कि यदि सड़क का मामला पहले से विवादित था तो उसे जिला योजना में किस अधिकारी या व्यक्ति ने और किन परिस्थितियों में शामिल कराया? साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं होने के लिए कौन जिम्मेदार है। जिलाधिकारी ने जांच में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने और जिम्मेदार लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
अमृतपुर बायपास अप्रैल 2027 तक डामरीकरण, मई तक पुल निर्माण पूरा करने का दावा
अमृतपुर बायपास निर्माण की भी समीक्षा की गई। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि बायपास रोड की कटिंग का कार्य शीघ्र पूरा होने वाला है। विभाग के अनुसार अप्रैल 2027 तक डामरीकरण और मई 2027 के अंत तक पुल निर्माण पूरा कर मार्ग को आवागमन के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है।
किसानों को समय पर पानी क्यों नहीं? कृषि और उद्यान विभाग की अलग समीक्षा के निर्देश
सिंचाई विभाग के अभियंताओं को जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जब विभाग को समय पर धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है तो किसानों को सिंचाई के लिए पानी भी समय पर मिलना चाहिए। कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के संतोषजनक जवाब नहीं देने पर डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी को दोनों विभागों की अलग से समीक्षा करने के निर्देश दिए।
कुल खर्च 63.51 प्रतिशत, लेकिन कई विभाग न्यूनतम लक्ष्य से पीछे
जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉ. मुकेश नेगी ने बैठक में बताया कि 31 अक्टूबर तक जनपद में जिला योजनांतर्गत 63.51 प्रतिशत, राज्य सेक्टर में 62.27 प्रतिशत, केंद्र पोषित योजनाओं में 76.96 प्रतिशत तथा बाह्य सहायतित योजनाओं में 100 प्रतिशत धनराशि व्यय की जा चुकी है।
बैठक में परियोजना निदेशक शिल्पी पंत, जिला विकास अधिकारी संतोष पंत, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रश्मि पंत, जिला समाज कल्याण अधिकारी विश्वनाथ गौतम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
अब असली परीक्षा समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों की नहीं, बल्कि धरातल पर दिखने वाले परिणामों की है। जनता को योजनाओं की घोषणाएं नहीं, समय पर सड़कें, पार्किंग, सिंचाई का पानी और बेहतर सुविधाएं चाहिए। अधिकारियों से जवाब मांगना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि कार्रवाई और विकास कार्यों की प्रगति जनता को दिखाई दे।
































