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वन पंचायत व सरकारी भूमि पर अवैध कब्ज़े का आरोप

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ग्रामीणों ने की प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग

सीएनई रिपोर्टर, सुयालबाड़ी। जनपद नैनीताल के तहसील कैंचीधाम अंतर्गत सुयालबाड़ी विकासखंड रामगढ़ क्षेत्र में वन पंचायत एवं भारत सरकार की भूमि पर अवैध कब्ज़े का गंभीर मामला सामने आया है। ग्रामवासियों ने उपजिलाधिकारी कैंचीधाम को प्रार्थना पत्र देकर अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाने और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

ग्रामीणों के अनुसार, मेन हाईवे रोड एनएच-109 स्थित पुलिस चौकी ब्यावर से लगभग 100 मीटर दूरी पर स्थित वन पंचायत एवं सरकारी भूमि पर अवैध रूप से होम-स्टे का निर्माण किया जा रहा है। आरोप है कि संबंधित व्यक्ति पूर्व में भी इस भूमि पर अवैध कब्ज़ा कर चुका है, जिस पर वर्ष 2003 में प्रशासन द्वारा रोक लगाई गई थी।

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ग्रामीणों का कहना है कि 2025 में दोबारा उसी स्थान पर अवैध निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जबकि यह भूमि स्पष्ट रूप से वन पंचायत एवं भारत सरकार के अधीन आती है। इसके बावजूद संबंधित व्यक्ति द्वारा न केवल निर्माण कार्य जारी रखा गया, बल्कि सरकारी भूमि पर बिजली कनेक्शन भी प्राप्त कर लिया गया, जो पूरे मामले को और भी गंभीर बनाता है।

ग्रामीणों ने बताया कि 06 फरवरी 2026 को भी इस विषय में आवेदन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे लोगों में प्रशासनिक उदासीनता को लेकर नाराज़गी है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस अवैध निर्माण पर रोक नहीं लगाई गई तो क्षेत्र में अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा और वन भूमि पर कब्ज़े की प्रवृत्ति और तेज़ हो जाएगी, जिससे पर्यावरण, यातायात और कानून व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि:

  • अवैध होम-स्टे निर्माण की तत्काल जांच कराई जाए,
  • निर्माण कार्य पर तुरंत रोक लगाई जाए,
  • दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए,
  • तथा सरकारी भूमि पर दिए गए बिजली कनेक्शन की भी निष्पक्ष जांच हो।

ज्ञापन में माधवानंद, दिनेश चंद्र, संतोष कुमार, तुलसी देवी, किशन राम, कमलेश चंद, भुवन चंद्र आदि तमाम ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं।

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