नैनीताल/रामनगर/हल्द्वानी/उत्तरकाशी। उत्तराखंड के चार प्रमुख न्यायिक परिसरों—नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी और उत्तरकाशी—को एक ही दिन ई–मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने से प्रदेश की न्यायिक और सुरक्षा व्यवस्था अचानक हाई अलर्ट पर आ गई। यह केवल एक आपराधिक शरारत या साइबर धमकी भर नहीं, बल्कि न्यायपालिका की सुरक्षा और डिजिटल सतर्कता से जुड़े व्यापक सवालों को सामने लाने वाली घटना है।
क्या था धमकी भरे ई–मेल में?
सूत्रों के अनुसार यह ई–मेल “ऑल इंडिया जजेस संगठन” के नाम का हवाला देते हुए भेजा गया। मेल में दावा किया गया कि जजों के चैंबर में “12 आरडीएक्स बम” और आईईडी लगाए गए हैं। साथ ही तमिलनाडु में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को रोके जाने की मांग जैसी राजनीतिक बात भी जोड़ी गई—जो यह संकेत देती है कि धमकी केवल स्थानीय मुद्दे तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक व्यापक वैचारिक या भ्रम फैलाने की कोशिश हो सकती है।
चार शहर, एक जैसी कार्रवाई
धमकी मिलते ही पुलिस ने मानक कार्यप्रणाली (SOP) के तहत तत्काल कार्रवाई की:
- कोर्ट परिसर खाली कराए गए
- पुलिस बल, बम निरोधक दस्ता (BDS) और डॉग स्क्वॉड तैनात किए गए
- जजों के चैंबर, कोर्ट रूम और वकीलों के कार्यालयों की गहन तलाशी ली गई
- आम नागरिकों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोकी गई
नैनीताल में, एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टी.सी. के निर्देशन में पुलिस ने त्वरित घेराबंदी कर जांच शुरू की। एसपी डॉ. जगदीश चंद्र स्वयं निगरानी में रहे।
रामनगर और हल्द्वानी में भी अदालतों का कामकाज प्रभावित रहा और कई घंटों तक सुनवाई स्थगित करनी पड़ी।
उत्तरकाशी में नगर कोतवाल भावना कैंथोला के अनुसार जिला जज की सूचना पर पूरा परिसर खाली कराकर तलाशी ली गई।
अब तक किसी भी परिसर से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है।
क्या यह “फेक बम कॉल” का नया ट्रेंड है?
देश के कई हिस्सों में हाल के वर्षों में अदालतों, स्कूलों और हवाई अड्डों को ई–मेल या कॉल के माध्यम से बम धमकियां मिलने की घटनाएं सामने आई हैं। अधिकांश मामलों में जांच के बाद वे “फर्जी” निकलीं, लेकिन हर बार प्रशासन को भारी संसाधन झोंकने पड़ते हैं।
विशेषज्ञ मानते हैं कि:
- ई–मेल आधारित धमकियां ट्रेस करना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर यदि वीपीएन या विदेशी सर्वर का इस्तेमाल हुआ हो।
- ऐसे संदेशों का उद्देश्य अक्सर दहशत फैलाना और प्रशासनिक मशीनरी को बाधित करना होता है।
- अदालतों को निशाना बनाना प्रतीकात्मक है—यह राज्य की न्यायिक व्यवस्था पर हमला माना जाता है।
न्यायपालिका पर मनोवैज्ञानिक दबाव
कोर्ट परिसर केवल भवन नहीं, बल्कि न्याय की प्रक्रिया का प्रतीक होते हैं। जब जजों के चैंबर में आरडीएक्स लगाने जैसी बात कही जाती है, तो इसका असर केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रहता—यह न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और आम नागरिकों के मनोबल पर भी असर डालता है।
धमकी के चलते सुबह से अदालती कार्य पूरी तरह प्रभावित रहा। कई मामलों की सुनवाई टली। वादियों और गवाहों को वापस लौटना पड़ा। न्याय में देरी का यह पहलू अक्सर खबरों में पीछे छूट जाता है।
जांच की दिशा: साइबर एंगल पर फोकस
पुलिस और साइबर सेल अब ई–मेल के स्रोत की जांच में जुटी हैं। प्राथमिक तौर पर निम्न पहलुओं की पड़ताल की जा रही है:
- मेल किस आईपी एड्रेस से भेजा गया
- क्या यह किसी फर्जी डोमेन से जनरेट हुआ
- क्या इससे पहले भी इसी आईडी से कोई धमकी भेजी गई थी
- क्या किसी संगठित समूह की संलिप्तता है
जांच एजेंसियां डिजिटल फॉरेंसिक के जरिए मेल हेडर और सर्वर रूटिंग का विश्लेषण कर रही हैं।
प्रशासन की अपील: अफवाहों से बचें
एसएसपी ने जनता से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि के संदेश फैलना ऐसी स्थितियों में अतिरिक्त घबराहट पैदा कर सकता है।
बड़ा सवाल: क्या हमारी अदालतें पर्याप्त सुरक्षित हैं?
इस घटना ने एक महत्वपूर्ण विमर्श को जन्म दिया है—
- क्या सभी जिला अदालतों में स्थायी बम डिटेक्शन सिस्टम मौजूद हैं?
- क्या न्यायिक परिसरों की साइबर सुरक्षा पर्याप्त है?
- क्या नियमित मॉक ड्रिल और सुरक्षा ऑडिट होते हैं?
विशेषज्ञों का मत है कि अदालतों की सुरक्षा केवल भौतिक जांच तक सीमित नहीं रहनी चाहिए; साइबर इंटेलिजेंस और डिजिटल मॉनिटरिंग को भी उतना ही मजबूत करना होगा।
उत्तराखंड की चार अदालतों को मिली यह धमकी फिलहाल झूठी प्रतीत हो रही है, लेकिन इससे उपजा सवाल असली है। न्याय व्यवस्था पर किसी भी प्रकार की धमकी लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा हमला है।
फिलहाल राहत की बात यह है कि पुलिस की तत्परता और समन्वित कार्रवाई से स्थिति नियंत्रित रही। परंतु यह घटना चेतावनी भी है—डिजिटल युग में सुरक्षा की चुनौतियां बदल चुकी हैं, और उनसे निपटने के लिए व्यवस्था को भी उतनी ही तेजी से विकसित होना होगा।
अदालतें सुरक्षित रहें—क्योंकि वहीं से नागरिकों का भरोसा शुरू होता है।
