सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
प्रदेश में एक अप्रैल से लागू होने से जा रही यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) का कर्मचारी संगठनों ने विरोध जताते इसे छलावा करार दिया है। यूपीएस के विरोध में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन (एनएमओपीएस) ने एक अप्रैल को काला दिवस मनाने का ऐलान किया है।
एनएमओपीएस के प्रांतीय कार्य समिति सदस्य डीके जोशी ने कहा कि सरकार ने राज्य कर्मियों के साथ दोबारा छलावा करते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने के बजाए एक और पेंशन योजना यूपीएस की अधिसूचना जारी कर दी है, जो कि सरासर अन्याय है। पुरानी पेंशन बहाल न होने से कर्मचारियों में आक्रोश है।
कार्मिक विरोध स्वरुप एक अप्रैल को अपने कार्य स्थल पर काला फीता बांधकर कार्य कर काला दिवस मनाएंगे। जोशी ने कहा कि यूपीएस भी एनपीएस की तरह बाजार आधारित योजना है। इसमें कार्मिक अपने वेतन से दस फीसदी अंशदान जमा करेगा। यूपीएस में कार्मिक यदि आंशिक निकासी करता है तो सरकार द्वारा तय पैर्टन से अलग पैटर्न चुना जाएगा तो सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान नहीं है।
25 वर्ष की सेवा पूरी न करने वालेे कार्मिक को आनुपातिक भुगतान की बात हो रही है। किसी कार्मिक की दस वर्ष से कम सेवा पर यूपीएस में कोई भी वित्तीय प्रावधान का जिक्र न होना सरासर गलत है। ग्रेच्यूटी और कम्यूनेशन का भी प्रावधान न रखना कार्मिकों के साथ धोखा है। कहा कि प्रदेश सरकार के नई पेंशन योजना (एनपीएस) से आच्छादित कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन (ओपीएस) दोबारा लागू करने की मांग करते आ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य कर्मियों के साथ दोबारा छलावा करते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने के बजाए एक और पेंशन योजना यूपीएस की अधिसूचना जारी कर दी है, जो कि सरासर अन्याय है।
