✍️ क्षैतिज आरक्षण नहीं देने पर पूर्व दर्जा राज्यमंत्री ने जताई आपत्ति
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: उत्तराखंड के पूर्व दर्जा राज्यमंत्री एवं राज्य आन्दोलनकारी एडवोकेट केवल सती ने राज्य आन्दोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के मामले पर प्रदेश सरकार द्वारा पहल आगे नहीं बढ़ाये जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि आज तक क्षैतिज आरक्षण न देकर सरकार ने राज्य आन्दोलनकारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है।
श्री सती ने इस संबंध में कहा कि उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने व राज्य आन्दोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण देने के लिए उत्तराखण्ड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और सदन में इन दोनों बिन्दुओं को पारित करवाकर राज्यपाल के अनुमोदन के लिए भेजा था। जहां से समान नागरिक संहिता बिल अनुमोदित हो गया, लेकिन राज्य आन्दोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के बिल का अनुमोदन आज तक नहीं हो सका और न ही प्रदेश सरकार ने इसके लिए कोई पहल की। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले को लटकाकर राज्य सरकार ने राज्य आन्दोलनकारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि यह शहीद राज्य आन्दोलनकारियों की शहादत के साथ भी धोखा है।
