नई दिल्ली | केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को देश की पहली अंतरिक्ष नीति और देश में पहली अंतरिक्ष वेधशाला महाराष्ट्र के हिंगोली में बनाने को स्वीकृति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय में अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने संवाददाताओं को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट में भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को गुरुवार को मंजूरी दे दी जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष विभाग की भूमिका, निजी क्षेत्र की भागीदारी, इसरो के मिशनों के विस्तार तथा शोध, अकादमिक, स्टार्ट अप्स एवं उद्योगों की अधिक सहभागिता को सुनिश्चित करना है।
उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष एवं सौर मंडल की गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए विश्व में केवल दो अत्याधुनिक वेधशालाएं अमेरिका में हैं। अमेरिका के साथ भारत का करार हुआ है कि तीसरी वेधशाला भारत में बनेगी। इस तीसरी वेधशाला के निर्माण की करीब 2600 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। यह वेधशाला महाराष्ट्र के हिंगोली में बनायी जाएगी।
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