देहरादून| शुक्रवार को सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में 18 प्रस्ताव पर मुहर लगी है।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले –
1- आवास विभाग में जो बायलॉज भारत सरकार और उत्तराखंड के बिल्डिंग बायलॉज हैं उसमें से लाभार्थी कोई सा भी इस्तेमाल कर सकता है।
2- जीएसटी के बिल के लिए वित्त विभाग ने एक नया प्रस्ताव ‘बिल’ लाया है जिसके तहत लॉटरी निकाला जाएगा और इनाम वितरित किया जाएगा।
3- वन टाइम सेटेलमेंट को अगले कैबिनेट में लाने के निर्देश।
4- नगर पालिका की नियमावली में संशोधन किया गया।
5- खाद्य विभाग ने अपनी नियमावली में संशोधन किया जिस पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई।
6- माध्यमिक शिक्षा विभाग में भर्ती और प्रमोशन में आ रहे अड़चनों के चलते प्रधानाचार्य के पदों को 50 फ़ीसदी पदोन्नति और 50 फीसदी परीक्षा कराकर भर्ती करा जाए।
7- तकनीकी शिक्षा विभाग, शोध विभाग एवं प्रशिक्षण विभाग संस्थान का नाम बदला।
8- जुडिसरी के कुछ नामों में बदलाव किया गया।
9- प्रदेश में कुछ स्कूलों के विलय किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई।
10- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 10 पद पर आउटसोर्सिंग भर्ती किए जाने पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई।
11- राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के 5 स्कूलों के संचालन के लिए अब मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि सोसाइटी के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा।
12- बद्रीनाथ के मास्टर प्लान का कार्य सीएसआर फंड से किए जा रहे हैं पहले चरण का कार्य किया जा रहा है और दूसरे चरण का कार्य उसी कंपनी से किए जाने पर निर्णय लिया गया।
13- केदारनाथ धाम में जो छोटे-छोटे कार्य किए जाने हैं उस कार्य को भी वर्तमान में काम कर रही संस्था से ही कराए जाने पर निर्णय लिया गया है।
14- यूकेएसएसएससी के पेपर लीक मामले के बाद जो परीक्षाएं अधर में लटकी हुई है उन परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। करीब 7 हज़ार पद है। जिस संबंध में लोक सेवा आयोग तत्काल एक कैलेंडर जारी करेगा। हालांकि, समूह ग की भर्ती के लिए जो अभी तक यूकेएसएसएससी में नियम से वही नियम लागू होंगे। जिसका जल्द कैलेंडर जारी होगा।
15- 6 हेक्टेयर भूमि को आवास विभाग को दिए जाने पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई।
16- सभी विश्वविद्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाएगा जिस पर मंत्रिमंडल ने निर्देश दिए हैं।
17- प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ सैनिक स्कूल खोले जाने पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई।
18- शहरी विकास विभाग में अकॉटिंग मेनूयल क़ो अपनाया गया।
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