⏩ जिला स्तर पर कई मांगें हुई पूरी, संगठन की बड़ी जीत
⏩ प्रमुख छह बिंदुओं पर लिए गये फैसले
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति की जिला पूर्ति अधिकारी व अपर आयुक्त से हुई वार्ता के सार्थक नतीजे निकले हैं। डीएसओ ने जिला स्तर पर विक्रेताओं को नेट खर्च देने, सामूहिक बीमा का लाभ देने, खाद्यान्न भंडार से तोलकर खाद्यान देने सहित अधिकांश मांगों पर अपनी सहमति दे दी है। जिसके बाद संगठन ने दो माह तक के लिए अपना सामूहिक इस्तीफा वापस लेने की घोषणा कर दी है। जिसके बाद पुन: समस्त दुकानों में राशन का वितरण करने का निर्णय लिया गया है।
संगठन की नंदा देवी मंदिर परिसर में हुई बैठक में विक्रेताओं को जिलाध्यक्ष संजय साह ने बताया कि अपर आयुक्त एवं जिलापूर्ति अधिकारी से सार्थक वार्ता हुई है। उन्होंने डीएसओ द्वारा लिखित दिये गये पत्र को पढ़कर भी सुनाया। उन्होंने कहा कि चूंकि जिला स्तरीय अधिकांश मांगें पूरी हो गयी हैं एवं नेट खर्च का लिखित उश्वासन दिया गया अतएव जिलापूर्ति अधिकारी व अपर आयुक्त के आश्वासन पर अब जनपद के समस्त विक्रेता अपना त्यागपत्र वापस लेने के ही खाद्यान वितरण करेंगे। तय हुआ कि त्यागपत्र दो माह के लिये स्थगित किया जायेगा। यदि दो माह तक अपर आयुक्त द्वारा दिये गये आश्वासन को पूरा नहीं किया गया, तो विक्रेता पुन: बिना नोटिस के हड़ताल पर चले जायेंगे। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासून, प्रशासन की होगा। समिति द्वारा सभी विक्रेताओं से निवेदन किया वह शीघ्र खाद्यान्न का वितरण सनिश्चित करें तथा मात्र अक्टूबर तक का ही खाद्यान्न उठायें।
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मनोज वर्मा, जिलाध्यक्ष संजय साह (रिक्खू) जिला महामन्त्री केसर खनी, प्रदेश संयोजक अभय साह, सलाहकार दिनेश गोयल, रानीखेत अध्यक्ष राजेन्द्र सिह बिष्ट, बाड़ेछीना अध्यक्ष प्रकाश बिष्ट, नगर अध्यक्ष भूपाल सिंह परिहार, शहरफाटक अध्यक्ष इन्दर सिंह, जैंती अध्यक्ष लक्ष्मीदत भट्ट, पान सिंह सांगा, विशन सिंह, भूपेन्द्र सिंह, सुरेश सांगा, गिरीश सिंह बिष्ट, भवान सिंह अधिकारी, इंदर सिंह मेहरा, अमर सिंह, प्रमोद कुमार पांडे, किशन राम, देवेंद्र सिंह चौहान, भुवन चंद्र सुयाल, विपिन तिवारी, नवीन कुमार, धन सिंह, राजेंद्र सिंह, मोहन सिंह, खीम सिंह, भूपेंद्र सिंह आदि मौजूद थे। अध्यक्षता संजय साह व संचालन केसर सिंह खनी ने किया।
वार्ता के बाद जिला स्तर पर यह लिये गये बिंदुवार निर्णय –
जिला पूर्ति अधिकारी ने सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को संगठन द्वारा सम्बोधित मांगपत्र के सन्दर्भ में बताया कि उक्त मांगपत्र के क्रम में जनपद स्तरीय मांगों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं।
बिन्दु सं. 1:- उच्च स्तरीय मांग होने के कारण प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया गया है।
बिन्दु सं. 2:- बायोमैट्रिक कार्य हेतु नैट व्यय दिये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा सहमति व्यक्त की गई है तथा उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि जहां नैट कनैक्टिविटि नहीं है या लैपटॉप व पी०ओ०एस० मशीन में खराबी के कारण बायोमैट्रिक से वितरण नहीं हो पा रहा है वहां कार्डधारकों को आवश्यक वस्तुओं से वंचित न रखते हुए ऑफलाईन वितरण कर दिया जाय। जहां नेट कनैक्टिविटि है वहां बायोमैट्रिक वितरण का भरपूर प्रयास किया जाय।
बिन्दु सं. 3:- विक्रेताओं का लाभांश रूपये 143.00 प्रति कुन्टल से बढ़ाकर रूपये 180.00 प्रति कुन्टल कर दिया गया है।
बिन्दु सं. 4:- राजकीय खाद्यान्न भंडारों से खाद्यान्न तौलकर देने के निर्देश समस्त पूर्ति निरीक्षकों को जारी कर दिये गये हैं, उचित दर विक्रेता खाद्यान्न भण्डारों से तौलकर खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
बिन्दु सं. 5:- उचित दर विक्रेताओं का सामूहिक बीमा करवाये जाने के संबंध में अपर आयुक्त द्वारा आश्वस्त किया गया है कि विक्रेताओं के जीवन बीमा के सम्बन्ध में बीमा कम्पनियों से वार्ता की जा रही है।
बिन्दु सं. 6:- राजकीय खाद्यान्न भण्डारों से उचित दर दुकानों तक का परिवहन भाड़ा संशोधित कर दिया गया है।
