देहरादून। आज बुधवार को मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट की बैठक में कुल 36 प्रस्ताव सामने आए जिसमें से 36 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है।
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
➡️ योजना आयोग की नियमावली।
➡️ सिंचाई विभाग में कार्य संस्था के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई।
➡️ x-ray टेक्निशियन पद भरे जाने के लिए परीक्षा में बदलाव।
➡️ नैनीताल में एक भूमि के भूमि लैंड को मंजूरी।
➡️ किसी गलती बस सब्सिडी का लाभ नहीं उठा पा रहे इंडस्ट्री को दिया जाएगा सब्सिडी।
➡️ विधानसभा सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल स्थगित होने पर कैबिनेट में चर्चा।
➡️ कौशल विभाग और सेवायोजन के नियमावली को मंजूरी मिली।
➡️ केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कर रही संस्था अब सोनप्रयाग में भी पुननिर्माण कार्य करेगी।
➡️ ग्रामीण क्षेत्रों में बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को दी जाएंगी तमाम जानकारियां।
➡️ मंत्रिमंडल में भी ई -ऑफिस को लागू किया गया।
➡️ उधम सिंह नगर में किए गए कार्य बहिष्कार पर काटे गए वेतन को देने पर निर्णय गया।
➡️ सेवा के अधिकार के वार्षिक प्रतिवेदन को मंजूरी।
➡️ कुमाऊं में खुलने वाले एम्स के लिए 100 एकड़ भूमि दिए जाने को मंजूरी मिली।
➡️ देहरादून- मसूरी रोपवे के टर्मिनल की ऊँचाई बढ़ाने को भी मंजूरी मिली।
➡️ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी टावर लगाए जाने की शुल्क में थोड़ी राहत दी गई।
➡️ उत्तराखंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन नियमावली के समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया।
➡️ किच्छा शुगर मिल के वार्षिक प्रतिवेदन को मंजूरी मिली।
➡️ चीनी मिल, गदरपुर की भूमि को भूमि बैंक में रखा गया।
➡️ उत्तराखंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स नीति का अनुमोदन किया गया।
➡️ कार्मिक विभाग के संसोधन नियमावली को मंजूरी मिली।
➡️ विद्युत नियामक आयोग के वार्षिक रिपोर्ट को मिली मंजूरी।
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