सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
सरकारी विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं होने पर महानिदेशक स्तर पर जून माह का वेतन रोके जाने से कार्मिकों को आर्थिक समस्या से जूझना पड़ रहा है। मिनिस्ट्रीयल आफीसर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पुष्कर सिंह भैसोड़ा ने वेतन बहाली का आदेश जारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
जिलाध्यक्ष ने जारी बयान में कहा कि विभाग द्वारा आनन फानन में लिए गए फैसले से एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल आफीसर्स एसोसिएशन जनपद अल्मोड़ा के सभी सदस्यों में गहरा रोष व्याप्त है। बच्चों की फीस, मकान किराया व अन्य ऋण जमा करने की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों द्वारा दिन—रात विभाग की सेवा में तत्पर हैं उसके बाद भी कार्मिकों का वेतन रोका जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।
संगठन का स्पष्ट रूप से मानना है कि विभाग को नीतियां बनाते समय गंभीरता दिखानी चाहिए, जिससे यह स्थिति उत्पन्न न हो। अब जबकि लगभग सभी विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति हो रही है ऐसे में मिनिस्टीरियल कार्मिकों का ही वेतन रोकने का कोई औचित्य नहीं है। इधर मंडलीय अध्यक्ष जगमोहन सिंह खाती, मंडल सचिव धीरेन्द्र कुमार पाठक ने कहा कि कार्मिकों द्वारा कार्य करने के बाद भी वेतन रोका जाना अलोकतांत्रिक है।
पाठ्य पुस्तकें वितरण कार्यक्रम में की ब्लाकों में कर्मचारियों की कोई भूमिका नहीं होने के बाद भी वेतन रोका जाना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उन्होंने कहा कि जहां दायित्व दिया गया है वहां लगातार दिन और रात मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों द्वारा कार्य किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष पुष्कर सिंह भैसोड़ा, जिला मंत्री अल्मोड़ा पंकज जोशी व अन्य पदाधिकारियों द्वारा सभी कार्मिकों के वेतन बहाली आदेश निर्गत करने की मांग की गई है। उनका कहना है कि जो किताबें विभाग द्वारा वितरित करने के लिए दी जा रही है वह वितरित हो रही हैं। ऐसे में वेतन रोकने का कोई औचित्य नहीं है। वेतन बहाली आदेश निर्गत नहीं होने पर आंदोलनात्मक कार्यवाही के लिए सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग का होगा।
