सीएनई रिपोर्टर, देहरादून
देहरादून में समस्त पेयजल योजनाओं के संविदाकारों ने निविदा दरों को बढ़ाये जाने सहित तीन सूत्रीय मांगों को लेकर अग्रिम निविदाओं का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि जल्द ही संज्ञान नहीं लिए जाने पर कार्य बंद कर दिया जायेगा।
बैठक में वक्ताओं ने राज्य सरकार से योजनाओं में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के बाजार भाव में आई सुनामी को देखते हुए 30 प्रतिशत एसकिलेशन मांग की। कहा कि जैसे सेन्ट्रल के विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार में, प्रावधान है। जो निविदायें 2019-20 एवं 20-21 में आवंटित हुई हैं और आगे कि निविदायें तभी की जायें जब दरों बढ़ा लिया जाये।
उन्होंने कहा कि थर्ड पार्टी के लिये विभाग द्वारा 25 प्रतिशत रोका जाता है, जबकि कार्य होने के बाद टीम आती है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि थर्ड पार्टी के नियमावली बने कि कार्य के 15 दिन के अन्दर रिपोर्ट कार्यालय भेजें, क्योंकि 18 माह बीत जाने पर भी अभी तक भुगतान नहीं हो पा रहे हैं। जबकि निविदा में पाइप के ब्रान्ड, सीमेन्ट, सरिया समी के ब्रांड खुले होते हैं। थर्ड पार्टी करा कर मेटेरियल आता है। विभाग द्वारा भी टेस्टिंग कराई जाती है। ऐसे में थर्ड पार्टी का औचित्य नहीं है। अगर रोका जाना भी है तो 10 प्रतिश राशि रोकी जाये एवं थर्ड पार्टी टीम 15 दिन में रिपोर्ट दे।
उन्होंने तीसरे बिंदु पर चर्चा करते हुए कहा कि सेन्ट्रल गर्वमेन्ट के जीओ, जिसमें सिक्योरिटी एडिसनल सिक्योरिटी, बिड सिक्योरिटी द्वारा 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया है, जबकि उत्तराखंड सरकार उसे मानने को तैयार नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश में यह लागू है। कान्ट्रेक्टर एसोशियशन के पदाधिकारियों एवं समस्त कान्ट्रेक्टरों द्वारा उपरोक्त तीनों विषयों पर विचार विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि मांगे पूरी होने तक अग्रिम समस्त निविदाओं का बहिष्कार किया जायेगा।
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर शासन प्रसासन के द्वारा उनकी पीड़ा का संज्ञान नही लिया जाता है, तो मजबूरन कार्य बन्द करना पड़ेगा। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग का होगा।बैठक में संगठन के अध्यक्ष अमित अग्रवाल, महासचिव सुनील गुप्ता, सचिव कपिल गुप्ता, उपाध्यक्ष सचिन मित्तल, कोषाध्यक्ष सौरभ गोयल, उपाध्यक्ष नरेंद्र काला, मीडिया प्रभारी रामचंद्र कनौजिया आदि उपस्थित थे।
