अल्मोड़ा। उत्तराखण्ड क्रांति दल ने तोली-मैचून-बरतोली मोटरमार्ग के निर्माण की कार्यप्रणाली पर अंगुली उठाते हुए इसका कार्य एक सिरे से करने तथा कार्य में तेजी लाने की पुरजोर मांग उठाई है। साथ ही राजकीय इंटर कालेज नगरखान की छात्राओं को गौरादेवी कन्या धन योजना का लाभ दिलाने की मांग की है।
उक्रांद के केन्द्रीय उपाध्यक्ष ब्रहमानंद डालाकोटी व जिलाध्यक्ष शिवराज बनौला ने संयुक्त रूप से जिलाधिकारी तथा लोनिवि निर्माण खंड के अधिशाषी अभियन्ता को अलग-अलग ज्ञापन भेजे हैं। ज्ञापन में कहा है कि जिले में निर्माण खंड के अंतर्गत तोली-मैचुन-बरतोली मोटरमार्ग का निर्माण कार्य वर्ष-2016 से शुरू हुआ था, मगर यह सड़क आज तक नहीं बन सकी। शिकायत है कि विभाग द्वारा मोटरमार्ग का निर्माण एक ओर से सिलसिलेवार नहीं हो रहा बल्कि दो-दो किमी छो़कर अलग-अलग हिस्सों में हो रहा है। ऐसे में सड़क से न तोे मैचून गांव के लोग लाभान्वित हो रहे हैं और न ही तोली बरतोली के। विभागीय कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उक्रांद नेताओं ने बीच मे छोड़े गये पहाड़ के कटान कार्य को शीघ्र शुरू करने के साथ ही सड़क का पांच किमी लम्बाई तक पूर्ण निमार्ण करने की मांग की है। चेतावनी दी है कि यदि जुलाई प्रथम सप्ताह तक अधूरे छूटे कार्य को पूरा नहीं किया गया, तो उक्रांद ग्रामवासियांे को साथ लेकर अधिशाषी अभियन्ता के कार्यालय में धरना देने को बाध्य होगा।
उक्रांद नेताओं ने एक पृथक ज्ञापन जिलाधिकारी को भेजा है। जिसमें वर्ष 2016 में राजकीय इण्टर कॉलेज नगरखान की गौरा देवी कन्या धन योजना के लाभ से बंचित कन्याओं का मामला है। कहा गया है कि उक्त वर्ष में इस विद्यालय की 19 छात्राओं द्वारा योजना अन्तर्गत भेजे गये आवेदनों को कतिपय कमियां बताकर वापस भेज दिया गया था। बाद में कमियों को पूरा कर विद्यालय की ओर से यथासमय इन आवेदनों को पुनः खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय धौलछीना में जमा करा दिया गया। इसके बाद 7 छात्राओं को तो योजना का लाभ दे दिया गया, मगर शेष 12 छात्राओं को न तो लाभ दिया गया और न ही कोई सूचना दी गई। कई वर्षो के अंतराल के बाद कुछ दिन पूर्व एक छात्रा को प्रोबेशन अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा अंतिम अनुस्मारक लिखकर एक पत्र गलत पते पर भेजा गया, जो काफी विलंब के बाद छात्रा को प्राप्त हुआ। जिसमें छात्रा से आधार कार्ड संख्या विभाग को प्रेषित करने की बात लिखी थी। अन्य छात्राओं से कोई पत्राचार नहीं हुआ। ऐसे में योजना के लाभ से वंचित सभी छात्राओं को उनका हक दिलाने की मांग की गई है। इस मामले पर उचित कार्रवाई का अनुरोध जिलाधिकारी से किया गया है।
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