—आम बैठक में दी दो टूक चेतावनी
—10 मार्च से उठेगा आंदोलन का कदम
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
जिले में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं में फिर आक्रोश के स्वर फूटने लगे हैं। वजह है कि लंबी अवधि के खाद्यान्न बिलों का भुगतान नहीं हो सका है। इसके अलावा बिना मासिक रिचार्ज के ही आनलाइन राशन वितरण पर दबाव बनाया जा रहा है। समस्याओं का अविलंब समाधान नहीं होने की दशा में उन्होंने 10 मार्च के बाद आंदोलन की धमकी दे डाली है।
पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति अल्मोड़ा नंदादेवी मंदिर परिसर में हुई आम बैठक में कहा गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विक्रेताओं द्वारा बांटे गए खाद्यान्न के बिलों का भुगतान वर्ष 2020 तक ही किया गया है जबकि वर्ष 2021 व वर्ष 2022 में अब तक करीब 11 माह का भुगतान लंबित है। वक्ताओं ने कहा कि इससे विक्रेताओं की स्थिति खराब होते जा रही है। उन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यदि अविलंब लंबित भुगतान नहीं किया गया, तो आगामी 10 मार्च के बाद गल्ला विक्रेता अगली कार्रवाई करेंगे और इसके लिए सभी गल्ला विक्रेताओं को लामबंद किया जाएगा।
इसके अलावा आनलाइन राशन वितरण के मुद्दे पर साफ किया गया कि जब तक विभाग मासिक रिचार्ज का भुगतान नहीं करता, तब तक कोई विक्रेता आनलाइन वितरण नहीं करेगा। ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाएगा और अगर इसके लिए ज्यादा दबाव बनाया गया, तो 10 मार्च से आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी विभाग की होगी। बैठक में समिति के जिलाध्यक्ष संजय साह रिक्खू, प्रदेश अध्यक्ष मनोज वर्मा, प्रदेश संयोजक अभय साह, प्रदेश सलाहकार दिनेश गोयल, जिला महामंत्री केशर सिंह, गोपाल सिंह बिष्ट, उमेश बिष्ट, विशन सिंह, जगत सिंह, इंद्र सिंह, हीरा सिंह, लीला साह, धरम सिंह, भवान सिंह, देवेंद्र चौहान, पान सिंह, संदीप, विपिन तिवारी, भूपेंद्र सिंह, नवीन सुयाल आदि शामिल रहे।