देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है, बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई जिसमें कुल 11 प्रस्ताव में से 8 पर मंत्रिमंडल की मुहर लगी है और गन्ना विभाग के दो प्रस्ताव स्थगित हुए है।
उत्तराखंड : 24 घंटे भी नहीं टिक पाए मुख्यमंत्री के नए PRO, तीनों को तत्काल प्रभाव से हटाया
इन प्रस्तावों पर लगी मोहर
- कैंपा योजना के अंतर्गत वार्षिक लेखा को विधानमंडल के पटल पर रखने पर बनी सहमति।
- देहरादून महा योजना 2025 के तहत सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के कार्यालयों को भी अनुमति दे दी है।
- खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति में विकलांगों (जिनका आय 4000 रुपया है) को अंत्योदय के रूप में शामिल किया जाएगा।
- कोविड-19 की वजह से परीक्षाएं नहीं हो पाई है। जिसके चलते सरकारी भर्तियों में 1 साल की छूट दी गई है।
- परिवहन कर्मचारियों को एक मुस्त सहायता देने के प्रस्ताव के मामले पर परिवहन मंत्री और परिवहन के अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी।
- प्रदेश में मौजूद तीन मेडिकल कॉलेजो के संचालन के लिए 500 के नए पद सृजित किए गए है।
- रेशम विभाग ने अपनी जमीन को वापस लेने का लिया निर्णय।
- पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित लोगों को 4 गुना भुगतान किया जाएगा।
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