Uttarakhand में राज्य के गठन के बाद, सरकारें बदल चुकी हैं और सांसदों भी बदल चुके हैं, लेकिन कई मुद्दों पर अब तक स्थिति नहीं बदली है। जब लोकसभा चुनाव आते हैं, तो चुनाव में फिर से उनी जाती हैं। स्थिति यह है कि पिछले दस वर्षों में सड़कों और पुलों के नेटवर्क पर ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
सरकार अभी तक नाली सिस्टम और कचरा प्रबंधन जैसे मुद्दों में सर्वश्रेष्ठ साबित नहीं हो सकी है। स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर बिजली, पानी और विकास जैसे कई पहलुओं पर काम बाकी है। जबकि शासकीय पक्ष काम के बारे में बोलेगा, विपक्ष लोगों की पीड़ा के बारे में बोलेगा। अब जनता के लिए मुश्किल यह है कि इस बार किस पर विश्वास करें। Haridwar लोकसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर आगामी समय में चुनावी लड़ाई देखने को मिलेगी।
अवैध खनन का मुद्दा हमेशा जिंदा रहा है
चाहे वह सरकार किसी पार्टी की हो, अवैध खनन का मुद्दा हमेशा जिंदा रहा है। Haridwar जिला हमेशा अवैध खनन के लिए सुर्खियों में रहा है। इस व्यापार के संबंध में गोलीबारी सहित कई घटनाएं सामने आईं। हरिद्वार के मातृ सदन के स्वामी शिवानंद ने अवैध खनन के खिलाफ वर्षों से उपवास किया। उपवास के कारण प्रोफेसर G.D.Agarwal की मौत के साथ यह मुद्दा और भी चर्चा में आया। अब जब चुनावी लड़ाई ठीक हो गई है, तो शासन और विपक्षी पक्षों के बीच फिर से आरोप और पूर्वापूर्ति की चर्चा शुरू होगी।
करोड़ों का बखेड़ा, पिछले पांच वर्षों से लंबित गन्ने का भुगतान मुद्दा बनेगा
गन्ने के लिए भुगतान हमेशा किसान-जनता द्वारा Uttarakhand के हरिद्वार जिले में एक बड़ा मुद्दा रहा है। किसान संगठनें इसके बारे में पूरे वर्ष रास्ते पर विरोध कर रही हैं। हालांकि, चीनी मिलों ने अब डिस्टिलरी का स्थापन किया है, इसलिए गन्ने के भुगतान में सुधार हुआ है। इस बार मिलों को गन्ना गन्नों को क्रशर में नहीं भेजने के लिए किसानों के लिए अधिक भुगतान किया गया है। लेकिन ईकबालपुर शुगर मिल को वर्ष 2018-19 की क्रशिंग सीजन के लिए अब भी 104 करोड़ रुपये का बकाया है। यह मुद्दा सभा में उठाया गया है।
बाहरी आगमन पर विकास मॉडल की आवश्यकता
धार्मिक शहर हरिद्वार में, स्थानीय जनसंख्या से अधिक बाहर से आने वाले लाखों भक्तों के अनुसार विकास का एक मॉडल की आवश्यकता है। हालांकि पिछले दस वर्षों में हरिद्वार शहर में राजमार्गों और फ्लाईओवर्स का नेटवर्क लगाया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में वाहनों की पार्किंग और अन्य पर्यटक सुविधाओं के मामले में काम बाकी है। यात्रा के मौसम में मार्ग परिवर्तन के बावजूद, हरिद्वार शहर से बाहर निकलने के लिए वाहनों को कई घंटे लग रहे हैं। नए मार्ग योजना के साथ-साथ, भक्तों के आवास और पार्किंग को ध्यान में रखते हुए विकास मॉडल तैयार किया जाना होगा।
ट्रैफिक जाम की समस्या
हार्द्वार में और शहर की आंतरिक सड़कों से लेकर हाईवे तक, ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार बनी रही है। राज्य के गठन के बाद, सभी सरकारें बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन का वादा किया था। इन पर काम किया गया, लेकिन पूरा समाधान नहीं मिला। हालांकि हाईवे को चार लेन बनाने के बावजूद, स्थिति यह है कि हरिद्वार और रुड़की में रोज ट्रैफिक जाम की समस्या बन रही है। रुड़की शहर में दस साल पहले लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स अब भी टूटे हुए हैं। इसके अलावा, कई स्थानों पर अतिक्रमण की समस्या हो गई है। ई-रिक्शों के संगठित संचालन और सड़क के बेचनेवालों के संगठित विक्रय क्षेत्रों का योजनात्मक कार्य अब भी कागज पर ही चल रहा है।
गंदगी प्रबंधन में बहुत कुछ बाकी है
सफाई मिशन पर करोड़ों खर्च करने के बावजूद, हरिद्वार और रुड़की शहर के अलावा अनेक संगठनों में वास्तविक ढाल के लिए संरचनात्मक व्यवस्थाएं नहीं बना पाई हैं। दोनों शहरों में प्लांट्स की स्थापना शुरू हो गई है, लेकिन बेहतर परिणाम हासिल नहीं हुए हैं। रुड़की में वर्षों से बढ़ते गंदे खाद्य की झील अब भी समाप्त नहीं हुई है। इसके अलावा, प्रत्येक घर से गिले और सूखे कचरे को इकट्ठा करने और उसे निपटाने की प्रणाली भी बहुत कमजोर है। ऐसे में, शहरों, नगरों और गांवों को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए मैदान में काम करने की आवश्यकता होगी।
कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की चुनौती
हरिद्वार में एक नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन रुड़की और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कमजोर हैं। सबसे बड़ी समस्या सिविल हॉस्पिटल, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों और कर्मचारियों की कमी है। इसके अलावा, गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को उच्च स्तरीय केंद्रों की ओर भेजा जा रहा है। रुड़की सिविल हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर इकाई तैयार करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह जमीन पर कब आएगा।
