हल्द्वानी न्यूज : ट्रांसपेर्ट कंपनियों को भी लाया जाए एमएसएमई के दायरे में
हल्द्वानी। आज देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री यातायात दया किशन शर्मा और प्रदेश यातायात प्रभारी नरेंद्र भौर्याल के नेतृत्व में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बैठक आयोजित की गई। केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए आर्थिक पैकेज पर हल्द्वानी ट्रांसपोर्ट यूनियन अध्यक्ष राजकुमार नेगी ने बोलते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 13 मई 2020 को 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज विभिन्न वर्गों के लिए देने का ऐलान किया है जिस का हम स्वागत करते हैं इस से निश्चित ही कुछ वर्गों को लाभ होगा। जिसमें एक प्रावधान यह भी किया गया है कि एमएसएमई अन्तर्गत आने वाली छोटी कम्पनियों के पेमेंट का भुगतान 45 दिनों के अंदर करना अनिवार्य होगा। देश में कई हज़ार छोटी बड़ी ट्रांसपोर्ट कम्पनी हैं जो देश के विकास में अहम् भूमिका निभा रही हैं। देश की रीढ़ की हड्डी के समान है। लाँक डाउन में भी इन्हीं कंपनियों ने जान पर खेलकर सप्लाई बनाने में योगदान दिया है। ऐसी कंपनियों की इस पैकेज में अनदेखी की गई है। हम सरकार से केवल यही माँग कर रहे हैं हमारी मज़दूरी का पैसा हमें समय पर काम करने के बाद ही मिल जाए वही काफ़ी है। आज कोई भी कम्पनी ट्रांसपोर्टर का पैमेंट समय पर नहीं कर रही है। जिससे कई लाख लोगों का रोज़गार जुड़ा है। जिन का बड़ी नामी कंपनियों में कई महीनों तक पैसा फँसा रहता है। एमएसएमई में ट्रांसपोर्टेशन को नहीं लिया गया है, अगर ट्रांसपोर्टेशन की पेमेंट भी कंपनियां 45 दिनों में करें तो हमारा ट्रेड भी उन्नति करेगा और जिस देश का ट्रांसपोर्टेशन उन्नति करता है तो वह देश भी उतनी ही उन्नति करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कुमाऊं मंडल प्रवक्ता हरजीत सिंह चड्डा ने सरकार से आग्रह किया कि ट्रांसपोर्ट ट्रेड को भी एमएसएमई के दायरे में लाए जाने की ज़रूरत है। ताकि छोटे ट्रांसपोर्टर को 45 दिनों वाले नियम का लाभ मिल सके।
