सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
अगर प्रदेश सरकार ईमानदार है, तो त्रिवेंद्र सरकार के उस काले कानून को खत्म करे, जिसमें उत्तराखंड में जमीनों की खरीद—फरोख्त में छूट दी गई है। यह बात उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कही है। श्री तिवारी आज यहां पत्रकारों से मुखाबित हुए।
प्रेसवार्ता में श्री तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड मेंं लूट—खसोट मचाकर राज्य को कंगाल करने के लिए 20 सालों से भाजपा व कांग्रेस ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता स्वयं प्रशासन की मिलीभगत से जमीनों पर कब्जा किए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़े सवाल उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी काफी समय से उठा रही है और पार्टी की बात को लोग स्वीकार कर रहे हैं। जो अच्दी बात है। उन्होंने कहा कि जनता को अब समझ जाना चाहिए कि पांच साल में वोट—वोट की राजनीति करने वाले लोग राज्य का भला करने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अब इन सवालों को लेकर परिवर्तन के लिए लोगों को एकजुट होकर आगे आना होगा।
उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पहाड़ में लगने वाले उद्योगों में स्थानीय नागरिकों की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए। ऐसा कानून बने जो भी उद्योग लगें, उसमें 51 प्रतिशत स्थानीय लोगों की भागीदारी रहे। उन्होंने कहा कि जमीन के लिए लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को अब त्रिवेंद्र सरकार द्वारा 03 साल पहले लागू किए गए उस काले कानून को निरस्त किया जाना चाहिए, जो जमीन खरीद में खुली छूट दे रहा है। उन्होंने इस कानून को काले कानून की संज्ञा दी। श्री तिवारी ने यह भी कहा कि धारा 371 के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार सदन में प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजे। प्रेसवार्ता में पार्टी के केंद्रीय सचिव अमिनुर्रहमान, आनंदी वर्मा, कार्यकारिणी सदस्य बीना, नगर अध्यक्ष हीरा देवी, नगर उपाध्यक्ष भावना मनकोटी, अनीता बजाज, नसीम भाई, किरन आर्या आदि शामिल रहे।
