अल्मोड़ा। जिला मिष्ठान विक्रेता संघ अल्मोड़ा के अध्यक्ष मनोज सिंह पवार ने कहा कि लॉक डाउन से आर्थिक संकट की मार झेल रहे मिष्ठान विक्रेताओं पर जो खाद्य सुरक्षा मानक का कानून थोपा गया है, उसका संगठन तीव्र विरोध करता है। तय हुआ है कि इस कानून के विरोध में न्यायालय की शरण ली जायेगी।
पवार ने मीडिया कर्मियों को मिष्ठान विक्रेताओं को हो रही समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के समय से ही मिष्ठान विक्रेताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लॉकडाउन के समय सारी मिठाइयां खराब हो जाने से उन्हें फेंकना पड़ा। उस नुकसान के साथ ही बिजली, पानी व दुकान का किराया भी मिष्ठान विक्रेताओं को देना पड़ा। लॉकडाउन के समय केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा मिष्ठान विक्रेताओं को कोई रियायत नही दी गई। अब भारत सरकार द्वारा देश में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) 2006 नियम के तहत जबरन मिष्ठान विक्रेताओ को मिठाइयों की ट्रे में निर्माण की तिथि के साथ एक्सपायरी की तिथि अंकित करने के लिए परेशान किया जा रहा है। पहले से ही आर्थिक तंगी की मार झेल रहा जिला मिष्ठान विक्रेता संघ अल्मोड़ा इस एक्ट का विरोध करता है। इस एक्ट से मिष्ठान विक्रेताओ को हो रही परेशानियों के सम्बंध में जल्द ही जिला मिष्ठान विक्रेता संघ अल्मोड़ा अपना पक्ष रखने उच्चतम न्यायालय जा रहा है। जिसके लिये उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं से बात भी हो चुकी है। इधर जिला मिष्ठान विक्रेता संघ अल्मोड़ा के पदाधिकारियों ने जिले में भ्रमण कर सभी मिष्ठान विक्रेताओ की समस्याओं को जाना एवं उन समस्याओं के समाधान के लिये उनकी राय भी जानी। जिले के सभी मिष्ठान विक्रेताओ ने संगठन के गठन पर हर्ष जताया एवं सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया। जिला मिष्ठान विक्रेता संघ अल्मोड़ा के समस्त पदाधिकारियों ने सभी का आभार प्रकट किया। बैठक व प्रेस वार्ता में जिला उपाध्यक्ष मदन रावत, महासचिव शोभन सिंह सीजवाली, उपसचिव पंकज बगड़वाल, कोषाध्यक्ष इंदर सिंह बिष्ट संरक्षक मंडल के मदन डांगी, नवनीत बिष्ट, अरुण रौतेला, विनोद कुमार बंसल, गिरीश चन्द्र जोशी, पूरन लटवाल, महेंद्र रावत, अमर लटवाल, त्रिलोक चन्द्र बिष्ट, प्रेम खोलिया, त्रिलोक लटवाल, अनिल भट्ट, लीलाधर जोशी, हरीश जोशी, गोविन्द सिंह बिष्ट, राम सिंह सलाल, पप्पू बिष्ट, अशोक मश्वनी, हरीश सिंह रावत, हिमांशु कांडपाल आदि उपस्थित थे।
