✍️ मांगों की अनसुनी होने पर उग्र आंदोलन की धमकी
सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर: राजकीय कांट्रेक्टर संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में दूसरे दिन भी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने 23 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। कहा कि यदि उनकी उपेक्षा हुई, तो वह उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे।
गुरुवार को संघ के जिलाध्यक्ष हीरा बल्लभ भट्ट के नेतृत्व में जिलेभर के ठेकेदार लोनिवि गेस्ट हाउस में एकत्र हुए। उन्होंने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। कहा कि राज्य बनने के बाद से विभिन्न निर्माण कार्यों का भुगतान नहीं हो सका है, लोनिवि बागेश्वर में लगभग एक करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है। छोटी निविदाएं डिविजन के आधार पर निकालें। सिंगल विडो का नियम लागू करें। उत्तराखंड के विभागों में एक ही नियम लागू किया जाए। जमानत धनराशि पर 10 प्रतिशत ब्याज मिले। ठेकेदारों का बीमा तथा मृत्यु होने पर मुआवजा दिया जाए। आपदा के समय ठेकेदारों पर अतिरिक्त दवाब नहीं बनाया जाए। खनिज सामग्री स्थानीय स्तर पर चुगान का अधिकार दिया जाए।
उन्होंने अर्थदंड की व्यवस्था समाप्त करने की मांग उठाई। यह भी कहा कि ठेकेदारों का पंजीकरण सरल किया जाए तथा पांच वर्ष की अवधी तक हो। केंद्र तथा राज्य सरकार के निर्माण कार्य 80 प्रतिशत स्थानीय ठेकेदारों से कराएं जाएं। निर्माण सामग्री का इंश्योरेंस किया जाए। जीएसटी पर मनमानी वसूली रोकी जाए। उन्होंने कहा कि वह प्रथम चरण में निविदाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन करेंगे। इस दौरान अनिल टंगड़िया, नवीन परिहार, प्रमोद कुमार मेहता, आशीष धपोला, पंकज सिंह, महेश खेतवाल, मोहन सिंह रावत, दिनेश मेहता, विवेक तिवारी, पंकज सिंह मेहता, चंदन खेतवाल आदि उपस्थित थे।