सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारी, अधिकारी व शिक्षक पुरानी पेंशन योजना की बहाली को दबाव बनाये हुए हैंं। इस मांग के समर्थन में लामबंदी के प्रयास जारी हैं। राजनैतिक व सामाजिक संगठनों के नेताओं को ज्ञापन सौंपकर समर्थन मांगा जा रहा है। इसी सिलसिले में मंगलवार को संगठन के प्रतिनिधियों ने अल्मोड़ा में कांग्रेेस के वरिष्ठ नेताओं को ज्ञापन सौंपा।
यहां मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं जागेश्वर के विधायक गोविन्द सिंह कुंजवाल, राज्य सभा सांसद प्रदीप टम्टा से संगठन के शिष्टमंडल ने मुलाकात की और अपनी मांग के बारे में वार्ता की। उन्हें पूर्व विधायक मनोज तिवारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन से अवगत कराया है कि भारत सरकार द्वारा शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए पहली जनवरी, 2004 से नयी पेंशन योजना (एनपीएस) लागू की गई तथा उत्तराखण्ड में एक अक्टूबर, 2005 से इस योजना को लागू किया गया, लेकिन नई पेंशन योजना में कार्मिकों का भविष्य उतना सुरक्षित नहीं है, जितना पुरानी पेंशन योजना में था। इसलिए उन्हें पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग उठानी पड़ी है। ज्ञापन में मांग की पूर्ति के लिए अपने स्तर से समर्थन करते हुए कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। हाल में ऐसा ही ज्ञापन संगठन के प्रतिनिधियों ने पालिकाध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी, पूर्व विधायक मनोज तिवारी, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष पूरन रौतेला को सौंपा था।
ज्ञापन सौंपने वालों में संगठन के
प्रांतीय कोर कमेटी के सदस्य धीरेंद्र कुमार पाठक, शिक्षा समन्वय समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार जोशी, जिलाध्यक्ष गणेश भंडारी, मंत्री भूपाल चिलवाल, पुष्कर सिंह भैसोड़ा, डीके जोशी, नितेश कांडपाल, जीवन बिष्ट, अर्जुन नेगी, बलवीर सिंह भाकुनी, मनोज बिष्ट, महेन्द्र सिंह बिष्ट, जितेन्द्र तिलारा, गोविन्द सिंह मेहता, योगेश तिवारी आदि शामिल थे।
