देहरादून। उत्तराखंड के सीरएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में 18 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इसके अलावा 2 बिंदुओं पर अलग से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री कावड़ यात्रा को लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्रियों के सुझाव के बाद कावड़ यात्रा पर फैसला लिया जाएगा। आपदा के दौरान छोटे पुल, पुलिया सड़क मार्ग, पैदल मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य स्कूलों के कार्य किए जा सकेंगे जो अभी तक आपदा के दौरान नहीं किए जा सकते थे।
बेरोजगारों को कॉपरेटिव डिपार्टमेंट से मोटरसाइकिल और टैक्सी खरीदने के लिए मिलेगा लोन देने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार 2 साल तक लोन का ब्याज सरकार भरेगी। बैठक में नर्सिंग भर्ती के लिए बनाई गई नियमावली पर भी सहमति की मोहर लगा दी गई । उत्तराखंड में लॉकडाउन के बाद परिवहन सेवा शुरू करने से पहले ही कैबिनेट की बैठक में किराया बढ़ाए जान का प्रस्ताव पास हो गया। सरकार ने किराया दोगुना कर दिया है। वॉल्वों बसों में तीन गुना किराया बढ़ेगा। ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग के लिए भी नियमावली तैयार कर दी गई है।
ओला सर्विस में आ रही तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए यह नियमावली बनाई गई है। इसके अलावा सरकार शूगर मिलों को पीपी मोड में चलाएगी। काशीपुर में एक शुगर मिल लगाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। बैठक में सहकारिता विभाग के कई नियमों में बदलाव का प्रस्ताव भी लाया गया। सहकारी समितियों के लाभांश के लिए नए नियम तय कर दिए गए हैं।
कैबिनेट ने भीमताल में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन का सर्किल रेट को माफ करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। उत्तराखंड में मोबाइल टावर लगाने में खम्बों का किराया कम कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 50 हजार से ज्यादा लोगों रोजगार देने का प्रस्ताव भी लाया गया, इसके तहत बिना गारंटी के दिया लोन जाएगा।
खाद्य विभाग में खाद्य नागरिक आपूर्ति विपणन अधिकारी के नियमावली को मंजूरी। राज्य भंडारण निगम के ढांचे की नियमावली को मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में अब मोटरसाइकिल टैक्सी योजना को हरी झंडी दे दी गई है। इससे 20 हजार लोगों को योजना से रोजगार मिलेगा।
