नई दिल्ली | भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सभी भारतीय लेंडर के लिए एक विशेष .bank.in इंटरनेट डोमेन शुरू करने की घोषणा की है। अप्रैल 2025 से सभी भारतीय लेंडर को इस नए डोमेन को अपनाना अनिवार्य होगा।
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि इस कदम से ग्राहक वैध बैंकिंग वेबसाइटों को धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों से अलग पहचान सकेंगे। इसके बाद व्यापक वित्तीय क्षेत्र के लिए ‘fin.in’ डोमेन शुरू किया जाएगा। गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी में वृद्धि चिंता का विषय है, जिसके लिए सभी हितधारकों द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता है।
गवर्नर ने अपनी पहली नीति बैठक में यह भी कहा कि बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) को साइबर जोखिमों को कम करने के लिए निवारक और जासूसी नियंत्रणों में लगातार सुधार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें परिचालन लचीलेपन के लिए समय-समय पर परीक्षण के माध्यम से मजबूत घटना प्रतिक्रिया और रिकवरी मैकेनिज्म विकसित करना चाहिए। मल्होत्रा ने रेखांकित किया कि आरबीआई बैंकिंग और भुगतान प्रणाली में डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपाय कर रहा है।
उन्होंने कहा कि घरेलू डिजिटल भुगतानों के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए) की शुरूआत एक ऐसा ही उपाय है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि आरबीआई ऑफशोर व्यापारियों को किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए दो-कारक प्रमाणीकरण का विस्तार करेगा।
