टीएसआर कैबिनेट का फैसला : पंतनगर यूनिवर्सिटी की 1072 एकड़ जमीन मुफ्त में दी जाएगी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट को
देहरादून। उत्तराखंड की कैबिनेट में 21 में से बीस प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया। जबकि एक प्रस्ताव को अगली कैबिनेट के लिए रोक दिया गया है। शासकीय प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बैठक के बारे में जानकारी दी है। प्रस्ताव के अनुसार 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट विद्युत नियामक आयोग की रिपोर्ट को सदन में रखने के लिए कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।
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इसके अलाा शहरी विकास विभाग में 27 पदों भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने नगर निकायों में शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्रों में अगले दस साल तक हाउस टैक्स नहीं लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इजी डूइंग बिजनेस के लिए ट्रेड लाइसेंस का आनलाइन नवीनीकरण करने के प्रस्ताव को भी टीएसआर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा ग्रीन कार्ड बनाने के लिए 10 सीटर गाड़ियों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था किए जाने और बाकी के लिए मैनुअल व्यवस्था लागू रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई हैं।
कैबिनेट ने तय किया है कि इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी के लिये नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फ़ॉर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर 2020 गाइड लाइन बनाई जाएगी। यही नहीं पंतनगर यूनिवर्सिटी से 1072 एकड़ जमीन लेकर ग्रीन फील्ड के लिए निशुल्क दी जाएगी।
कैबिनेट को बताया गया कि कोविड-19 के लिए राज्य सरकार की ओर से अभी तक 100 शासनादेश किए जारी किए गए हैं। कैबिनेट ने 2020-21 अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति 30 करोड 61 लाख 68 हजार राशि राज्य सरकार ने स्वीकृत कर दी। प्रत्येक ब्लॉक में एक उत्कृष्ट अटल मॉडल विद्यालय को खुलेने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। ये विद्यालय सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटिड होंगे।
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उत्तराखंड खंडसारी नीति को भी कैबिनेट ने 1 साल के लिए विस्तार दे दिया है। उत्तराखंड उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण अधीनस्थ समूह ग की सेवा नियमावली 2020 में आंशिक परिवर्तन करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।
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सूबे में मौन पालन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के सभी जिलों में मधु ग्राम बनाए जाएंगे। इसके अलावा महिला उद्यमियों के लिए सरकार द्वारा 51 सौ वेंडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया। इसे लागू करने के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में स्टेरिंग कमेटी बनाई है।
