सीएनई रिपोर्टर
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच इस पर नियंत्रण के लिए निकट भविष्य में कई बड़े कदम सरकार उठा सकती है। सबसे अधिक जो बाद देश के सभी राज्यों में लागू हुई कोरोना की नई गाइड लाइन्स का विश्लेषण करने के बाद सामने आ रही है। वह यह है कि सरकार अब नियमित शिक्षण संस्थानों के संचालन की बजाए ऑनलाइन क्लासेस को ही बढ़ावा देगी।
केंद्र व राज्य सरकार इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस को अधिक सशक्त व सार्थक बनाने के लिए गम्भीर प्रयास कर सकती है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जो कदम उठाये हैं उनमें यह साफ हो चुका है कि सीएम दिल्ली अब नियमित कक्षाओं के संचालन की बजाए ऑनलाइन माध्यम को बेहतर ढंग से चलाने के लिए प्रयासरत हैं। ज्ञात हरे कि दिल्ली में निरंतर बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कई नई पाबंदियां लगा दी हैं, जो कि 30 अप्रैल तक जारी रखी जायेंगी।
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अब जो नई गाइडलाइन जारी की गईं हैं। उनमें कुछ प्रमुख यह हैं कि महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को अपने साथ यात्रा से करीब 72 घंटे तक पुरानी आरटी-पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। महाराष्ट्र से बिना निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के आने लोगों को 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। हालांकि, संवैधानिक और सरकार की मशीनरी से जुड़े हुए लोगों को इसमें छूट मिलेगी। नए आदेश के मुताबिक अब दिल्ली में सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार संबंधी जमावड़ों पर रोक लगा दी गई है।
साथ ही स्टेडियम में स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने की इजाजत होगी लेकिन दर्शक नहीं जा सकेंगे। दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार भी अब अपनी सीटिंग कैपेसिटी की 50 फीसदी क्षमता पर काम करेंगे। सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स में भी 50% क्षमता के साथ ही चल चलेंगे। मेट्रो में एक कोच में सीटिंग कैपेसिटी के 50 फीसदी ही लोग यात्रा कर सकेंगे। वहीं बसों में भी एक समय मे 50% क्षमता के साथ ही यात्री यात्रा कर सकेंगे। राजधानी दिल्ली में सभी स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान या कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा दिया जाएगा। अंतिम संस्कार में 20 तथा शादी समारोह में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
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