सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर आर्गनाइज़ेशन की जनपद शाखा अल्मोड़ा ने गोल्डन कार्ड के नाम पर पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन से की जा रही मनमानी कटौती के विरोध में संघर्ष जारी रखा है। इसी क्रम मेंं संगठन के शिष्टमंडल ने आन्दोलनात्मक कार्यक्रम के प्रथम चरण में जिले में पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत समेत विधानसभा उपाध्यक्ष एवं विधायक अल्मोड़ा रघुनाथ सिह चौहान, विधायक जागेश्वर गोविंद सिंह कुंजवाल, विधायक रानीखेत करन माहरा को ज्ञापन सौंपे हैं।
ज्ञापन में कहा गया है कि गोल्डन कार्ड के तहत अंशदान कटौती को स्वैच्छिक करने, ओपीडी को कैशलेस करने, इलाज हेतु मल्टीपल चिकित्सालयों को चिन्हित करने, पेंशनर्स की पेंशन से कटौती सेवारत कर्मचारियों की तुलना में आधी करने, पारिवारिक आश्रितों की उम्र को संशोधित करने आदि मांगें शामिल हैं। सरकार से इन मांगों का निराकरण करने की पुरजोर मांग की गई है। साथ ही विसंगतियां दूर करने का अनुरोध करने की मांग की है। चेतावनी भी दी है कि यदि इन मांगों पर गौर नहीं फरमाया गया, तो पेंशनर्स बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें सीनियर सिटीजन भी बढ़चढ़ कर प्रतिभाग कर सकते हैं। ज्ञापन देने वालो में आनन्द सिहं बगडवाल, चन्दमणी भट्ट, देवसिंह टगणिया, एमसी काण्डपाल, यशवंत परिहार, बसंत पंत, एमपी कोठारी, दिनेश तिवारी, प्रताप सिंह सत्याल, डा. जेसी दुर्गापाल, हेमचन्द्र जोशी, गोकुल सिह रावत, नवीन पाठक, लक्ष्मण सिंह ऐठानी, गणेश कोठारी व गिरीश जोशी आदि शामिल रहे।
आजाद भारत में ऐसा पहला फरमान: किरमोलिया
इधर गरूड़ क्षेत्र के निवासी सेवानिवृत्त प्रवक्ता रतन सिंह किरमोलिया ने कहा है कि गोल्डन कार्ड के नाम पर सरकार ने पेंशनरों के साथ मनमानी की है। उन्होंने कहा कि पेंशनरों को विश्वास में लिये बगैर ही उनकी पेंशन से मनमाफिक कटौती कर देने का फरमान आजाद भारत में शायद पहली बार आया है। जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आंदोलन का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि इसका चौतरफा विरोध होना चाहिए।
