हल्द्वानी। गौला में खनन कार्य में लगे ट्रांसपोर्टर्स ने लालकुआं के विधायक नवीन दुम्का के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर डंपरों व ट्रकों के रोड टैक्स को माफ करने के लिए आग्रह किया है। उन्होंने ज्ञापन में कहा है कि पूर्व में लाक डाउन के दौरान सरकार ने गाड़ियों के रोड टैक्स परमिट व फिटनेस में छूट देने की बात कही थीं। लॉक डाउन के दौरान 275 गौला नदी में 70 से 100 दिन का कार्य वाहनों को मिल सका। 1 नवंबर 2019 को गौला में खनन का कार्य प्रारंभ हुआ था। 20 फरवरी 2020 को गौला नदी में खनन बंद कर दिया गया था।
परंतु राजस्व की कमी हाने के कारण 11 मार्च 2020 को गौला नदी में खनन का कार्य दोबारा से शुरू किया गया। जबतक गाड़ियां खनन सामग्री को सुचारू रूप ढोने के लिए तैयार हो सकी तो 22 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉक डाउन लग गया। सात जून को पुन: खनन के लिए गौला के कुछ गेटों को खोला गया और 26 जून के गौला के सभी गेटों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। इस दौरान लॉक डाउन के बीच सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया कि लाक डाउन के चलते गाडियों की फिटनेस, रोड टैक्स परमिट में छूट दी जाएगी। परंतु गाड़ियों को सिरेंडर करने की प्रक्रिया के दौरान परिवहन विभाग द्वारा चार माह को रोड टैक्स व जेट फीस मांगी जा रही है। इसके पश्चात ही गाडियां सरेंडर हो पाएंगी।
ज्ञापन में कहा गया है कि वाहन स्वामी पहले से ही आर्थिक तंगी से परेशान है, जिस कारण वाहन स्वामियों ने रोड टैक्स जमा नहीं किया। यदि पहले ही यह तमाम प्रक्रिया स्प्ष्ट हो जाती तो आज वाहन स्वामियों को पेनल्टी जैसा अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। लालकुआं क्षेत्र में इमलीगेट से चोरगलिया के अंतिम गेट तक लगभग 10 हजार वाहन कार्यरत रहते हैं। यह यहां के लोगों का प्रथम स्वरोजगार भी है।
इसलिए लॉकडाउन से 30 सितंबर तक का रोड टैक्स माफ करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने वालों में हरेंद्र बिष्ट, हरीश सुयाल, हरीशनाथ, राज कोहली, संजय कोहली, बबलू सिंह, इंद्र सिंह, जीवन चंद्र कबडवाल, वीरेंद्र सिंह दानू, पंकज सिंह दानू व केवल मिश्रा आदि शामिल थे।
