सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
राजकीय एलटी समायोजित पदोन्नत शिक्षक संघर्ष मंच ने आज विधानसभा उपाध्यक्ष से मुलाकात करके समायोजित पदोन्नत शिक्षकों के साथ हो रहे अन्याय के विषय में अवगत कराया।
उन्होंने कहा कि 11 साल से समायोजित पदोन्नत शिक्षकों के साथ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। जो शिक्षक न्यायालय जा रहे हैं उनको लाभ दिया जा रहा है। जो विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय नहीं गये उनको चयन प्रोन्नत वेतनमान से वंचित कर दिया गया और जबरन कोर्ट केस करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। जिससे शिक्षकों और शासन को अनावश्यक फजीहत झेलनी पड़ रही है।
विस उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शासनादेश जारी करने का भरोसा दिलाया। साथ ही शिक्षा निदेशालय देहरादून में होने वाले आमरण अनशन को 15 जून तक स्थगित करने का आग्रह भी किया।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि 7 दिन में इस समस्या का समाधान होगा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दिम्बर फुलोरिया ने बताया कि राजकीय एलटी समायोजित पदोन्नन शिक्षक संघर्ष मंच उत्तराखंड ने 15 जून को प्रदेश कार्यकारिणी की आनलाइन वर्चुअल बैठक होगी।
उन्होंने समस्या के समाधान में अड़चन पैदा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आन्दोलन का बिगुल फूंकने का भी ऐलान किया है। शिष्टमंडल में प्रदेश अध्यक्ष दिगम्बर फुलोरिया, प्रदीप कुमार वर्मा, किशन सिंह, गिरीश बिष्ट, दयाराम आर्य मौजूद रहे।
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