अल्मोड़ा: जिला पंचायत में एक जेई की नियुक्ति पर उठाई अंगुली
✍️ राष्ट्रनीति संगठन के प्रमुख ने नियुक्ति को बताया अवैध, जांच की मांग
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: यहां जिला पंचायत में एक कनिष्ठ अभियंता के पद पर पिछले वर्षों में हुई नियुक्ति पर राष्ट्रनीति संगठन ने अंगुली उठाई है और इस नियुक्ति को अवैध करार देते हुए कई सवाल उठाए हैं। राष्ट्रनीति संगठन के प्रमुख विनोद तिवारी ने कई लोगों की मौजूदगी में प्रेसवार्ता करते हुए इस नियुक्ति को लोक सेवा में चयन के समान अवसरों का खुला उल्लंघन बताया। उन्होंने पुरजोर मांग की है कि इस गंभीर प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाए। अन्यथा की स्थिति में नियुक्ति को न्यायालय में चुनौती देने की बात कही है।
राष्ट्रनीति संगठन के प्रमुख विनोद तिवारी ने आज मंगलवार को यहां एक होटल में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने जिला पंचायत अल्मोड़ा में कनिष्ठ अभियंता के एक पद पर गत वर्षों में हुई नियुक्ति को अवैध बताया। प्रेसवार्ता में मौजूद आउटसोर्स के तहत जिला पंचायत में ही कार्यरत कनिष्ठ अभियंता दीपक टम्टा के हवाले से श्री तिवारी ने बताया कि इस कनिष्ठ अभियंता की नियुक्ति पहले बिना विज्ञप्ति निकाले दैनिक मजदूरी के तहत की गई, फिर इसी पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति दे दी गई और आरोप लगाया कि नियुक्त कनिष्ठ अभियंता ने मैकेनिकल से डिप्लोमा हासिल किया, किंतु नियुक्ति जेई सिविल के पद पर की गई। यह आरोप भी है कि बाद में इस जेई ने बिना विभागीय अनुमति के जिला पंचायत में कार्यरत रहते राजस्थान से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली। इसके बाद वर्ष 2021 में स्थाई नियुक्ति प्राप्त कर ली।
उन्होंने मांग की कि एक माह के भीतर प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की जाए अन्यथा संगठन न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को मजबूर हो जाएगा। इस मौके पर मौजूद जिला पंचायत में आउटसोर्स के तहत कार्यरत कनिष्ठ अभियंता दीपक टम्टा ने बताया कि जब से उनके संज्ञान में मामला आया, तब से वह इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर जांच कराई जाए और उन्हें भी कमेटी में सदस्य के रुप में शामिल किया जाए। इस वार्ता में डा. गोविंद लाल टम्टा, पूर्व अर्धसैनिक अधिकारी कैप्टन मनोहर नेगी, राष्ट्र नीति संघ के विधिक सलाहकार नितिन सिंह रावत, दीवान सिंह बिष्ट, मो. जुवैद व बृजमोहन आदि मौजूद थे। इस मामले में पूछे जाने पर जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि ऐसी कोई अवैध नियुक्ति जिला पंचायत में नहीं हुई है।
